काठमाडौं- जनताको अर्बौँ रूपैयाँ अपचलन भएपछि बल्ल सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधानका केही विकल्प निकालेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेसँगै सकारलाई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। झन्डै ५ सयभन्दा बढीको संख्यामा ठूला सहकारी समस्यामा रहेका छन्।
काठमाडौंमा ओरिएन्टल सहकारीमा सुरु भएको ठूलो रकम हिनामिना पछि सिभिल सहकारीमा पनि देखियो। गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह, पोखरामा सूर्यदर्शनदेखि जस्ता एकपछि अर्को सयौँको संख्यामा सहकारीमा समस्या देखिएको छ।
सहकारीहरू शृंखलाबद्ध समस्यामा परेपछि जनताको तीन खर्बभन्दा बढी रकम हराइरहेको अनुमान गरिएको छ। एउटै सहकारीबाट ५० अर्ब रुपैयाँसम्म हिनामिना भएको छ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो गठनसँगै प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने छ। जनताको ७ खर्ब रूपैयाँ बचत जोगाउने जिम्मेवारीसमेत सरकारले प्राधिकरणलाई दिने छ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरेको छ। ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चलअचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।
अध्यादेशमा सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाइ आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिइ सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बााकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
झन्डै ७ खर्ब निक्षेप जोगाउन प्राधिकरण
सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै अब सहकारी प्राधिकरण गठन हुने छ। नियमनमा कडाइ हुने अपेक्षा छ। जसका कारण सहकारीको विकृति अन्त्य हुने सरकारको बुझाइ छ।
देशभर करिब एक प्रतिशत सहकारी संघअन्तर्गत, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। २०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको थियो।
उद्देश्यबाट बहकिँदा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन् जनताले बचतमा राखेको अर्बौं रकम फिर्ता नपाउँदा हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।
सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
सहकारीका सदस्यको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधारसमेत थिएन। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन छ। तर अन्यत्र सहकारी लागेका कारण समस्य अहिले जटिल बन्न पुगेको छ।
विभागले तोकेको उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ।
यसले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएसँगै निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगे। जसका कारण सञ्चालक भाग्ने र सहकारी समस्याग्रस्त हुन थाले। धेरैजस्तो सहकारीमा पुँजी पनि ठूलो हुने र वित्तीय कारोबार पनि बैंककै शैलीमा गर्ने गरेका छन्। सदस्यहरूबीच सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थाहरू सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चल्दा समस्या उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ।
२०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन।
