काठमाडौं । नेपाल सरकारले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी एनसेलको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी थालेको बुझिएको छ । सरकारले सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गर्न सक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतले दिएको छ ।
यही १५ भदौमा एनसेलको जीएसएम मोबाइल लाइसेन्सलाई २० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यस अगावै कम्पनीले अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । तर एनसेलले भने गत १४ जेठ २०८१ मा २० अर्ब मध्ये चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी लाइसेन्स नवीकरण गरी दिन अनुरोध गर्दै आएको छ ।
सोही अनुरूप किस्ताबन्दी सुविधा दिन तयार भएको सरकार त्यसमा ब्याज समेत लगाउने मनस्थितिमा पुगेको हो । यससँगै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विवाद हाललाई पाखा लाग्ने देखिए पनि कम्पनीले भने ब्याज लिने तयारीलाई अस्वाभाविक बताएको छ ।
“बिना ब्याज २५ वर्ष पुग्ने बेलामा नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरेको पृष्ठभूमिमा निजी कम्पनीले भने अग्रिम रूपमा किस्ताबन्दीको रूपमा तिर्न तयार हुँदा समेत ब्याज समेत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा अलि विभेदकारी नै हुन्छ,” कम्पनी निकट स्रोतले भन्यो ।
नवीकरणको २० अर्ब मध्ये एनसेलले चार अर्ब यस अघि नै बुझाइसकेको छ । त्यसलाई पहिलो किस्ताको रूपमा स्वीकार गरेको खण्डमा अब प्रत्येक वर्ष चार चार अर्ब गरी नवीकरण दस्तुर बुझाउन मिल्ने सहुलियत एनसेलले मागेको छ । जब कि वैशाख २०७६ मै २० वर्ष पूरा भएको सरकारी लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले गएको गत वैशाखमा बिना ब्याज र जरिमाना नवीकरण दस्तुर बुझाएको थियो ।
दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि सरकारले भने एनसेलको हकमा मात्रै ब्याज असुल उपर गर्ने तयारी थालेको बुझिएको छ । यद्यपि नेपाल टेलिकमले गत वैशाखमा ढिलो गरी तिरेको २० अर्ब रुपैयाँमा पनि ब्याज लाग्न सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
त्यसो भएको खण्डमा एनसेलको नवीकरण दस्तुरमा ब्याज तिर्नुपर्ने सर्तले सरकारी कम्पनीलाई समेत पिरोल्न सक्छ । त्यसो त एनसेलले भदौ २०६१ मा लाइसेन्स प्राप्त गर्नकै लागि कबुल गरेको २१ करोड लाइसेन्स दस्तुर, २० अर्ब नवीकरण दस्तुर र आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी दस्तुर टेलिकमका लागि समेत लगातार रूपमा टाउको दुःखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
नवीकरण दस्तुरसँगै ब्याज समेत तिर्नुपर्ने अवस्थामा एनसेलमाथि अतिरिक्त भार पर्नेछ । पछिल्लो समय भाइबर, मेसेञ्जर, ह्वाट्सएप जस्ता ओटीटी एपको प्रयोगले मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्दै गइरहेका बेला अतिरिक्त भार थोपरिएको खण्डमा कम्पनीको सञ्चालन नै अस्तव्यस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
एनसेलले नवीकरणमा १० प्रतिशत ब्याज समेत तिर्नु परेको खण्डमा अबको एक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ नवीकरण किस्तासहित एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज गरी पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसपछि भदौ २०८३ सम्म किस्ता र ब्याज सहित पाँच अर्ब २० करोड, २०८४ भदौभित्र चार अर्ब ८० करोड र २०८५ को भदौसम्म चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यसरी किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने एनसेलले अबको चार वर्षको अवधिमा ब्याज बापत मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँको थप भार बोक्नु पर्नेछ । यद्यपि तीन महिना अगावै नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएकोमा लाग्ने १५ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब रुपैयाँ भने नलाग्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको अवस्थामा यसअघि कम्पनीले तिरेको चार अर्बलाई पहिलो किस्ताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन्, “जरिबानाको विषय किस्ताबन्दी सुविधा नहुने सन्दर्भमा मात्रै लागु हुने कुरा हो ।”
