काठमाडौं । सात बुँदे माग राखेर आइतबारदेखि आन्दोलनमा और्लेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर संघ र नेपाल आयल निगमबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा संघमा आवद्ध ट्यांकर चालक र निगम सञ्चालक समितिबीच सहमति भएको हो । यो सहमतिअनुसार नेपाल आयल निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको अध्यक्षतामा एउटा अध्ययन समिति गठन गरिने र यो समितिले १५ दिनभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनको आधारमा चालकहरुले उठाएको उचित मागहरु निगमले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमति भएपछि संघमा आवद्ध चालकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन आपूर्ति गर्न थानकोटस्थित निगमको डिपोमा इन्धन उठाउने सवारीको चाप अत्यधिक बढेको छ।
थानकोट डिपोका प्रमुख अशोककुमार साहका अनुसार शनिबार सरकारी बिदा भएकाले उक्त दिन ट्यांकरलाई इन्धनको लोड दिइएको थिएन । आइतबारदेखि चालकहरुले ट्यांकरको साँचो ट्यांकर धनीलाई बुझाएर आन्दोलनमा ओर्लेका कारण इन्धनको लोड र ढुवानी पूर्ण रुपमा ठप्प भएको थियो ।
साझा, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाहेक अन्य पम्पहरुले आइतबार तथा सोमबार इन्धन प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । इन्धनको मौज्दात नभएका कारण सोमबार निजी क्षेत्रका प्रायःजसो सबै पम्पहरु बन्द भएका थिए । साझा, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले इन्धनको लोड लिएर बिक्री बितरण गरे पनि ति पम्पहरुमा उपभोक्ताहरुको ठूलो लाइन लागेको थियो ।
साहका अनुसार इन्धनको लोड र ढुवानी नहुँदा एकैपटक ठूलो परिमाणमा इन्धनको माग बढेको छ । आन्दोलनरत पक्ष र निगमबीच वार्ता साकारात्मक भएपछि थानकोटमा सोमबार अपराह्न एकैपटक १ हजार ६ सय किलोलिटर डिजेल र १ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोलको माग आएको छ । सामान्य दिनको तुलनामा यो माग दोब्बर हो । सामान्य दिनमा उक्त डिपोबाट दैनिक ८ सय ५० किलोलिटर डिजेल र ७ सय किलोलिटर पेट्रोल बिक्री हुँदै आएको थियो ।
‘वार्तामा सहमति भइसकेपछि दोब्बर परिमाणमा इन्धनको डिमाण्ड आयो, हामीले इन्धनको लोड दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, ४ बजेपछि काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति र बिक्री बितरण पूर्ववत् रुपमा सहज हुन सुरु हुन्छ,’ थानकोट डिपो प्रमुख साहले बताए ।
अत्यावश्यक वस्तु संचालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु वा पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको हडताल, बन्द वा बिरोध गरी आपूर्ति प्रणालीलाई अवरोध गर्न पाइदैन् । कसैले पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्तीमा रुकावट गरेमा त्यस्ता व्यक्ति, समूह वा संस्थामाथि कडा कारवाही गर्नसक्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
संघले अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानी अवरुद्ध गरी सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चौतर्फी रुपमा ट्यांकर चालकहरुको चर्को विरोध भएको छ । यसअघि पनि ढुवानी चालकहरुले विभिन्न नाममा आन्दोलन गर्दा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भइरहेको थियो ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न पूर्व उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादबले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निगमले आफ्नै स्वामित्वमा ट्याँकर सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउने बिषयमा गृहकार्य अघि बढाएका थिए । तर उक्त नीति ल्याउने सबालमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिंदा अहिले पनि स सानो बहानामा इन्धनको ढुवानी अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
