काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम कार–जिप–भ्यानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनु गल्ती भएकाे भन्दै सच्याएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले आर्थिक ऐनमा भएको टाइपिङ इरर भएका कारण सच्याएउने निर्णय गरेकाे छ ।
नयाँ आर्थिक विधेयकमा एचएस कोड ८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत ड्राइभरसमेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने मोटर गाडी र पेट्रोल/डिजल कारमा भ्याट छुट दिइएको थियो । यस्ता प्रकारका एम्बुलेन्स र शवबाहनमात्र भ्याट छुट दिनुपर्नेमा ‘टाइपिङ इरर’ भएर सबै गाडी भ्याट छुट पाउने सूचीमा परेको भन्दै आफ्नै गल्ती सच्चाइएको उल्लेख छ ।
सरकारले सूचित आदेश जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले कार–जिप–भ्यानमा नभएर शवबाहन र एम्बुलेन्समा मात्र भ्याट छुट दिने गरेकामा ऐनमा अरु गाडीलाई पनि भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । ८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत एम्बुलेन्स र शववाहनलाई मात्र भ्याट छुट हुने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक विधेयकमा ८७०२१०४९, ८७०२२०४९, ८७०२३०४९, ८७०२४०४९, ८७०२९०४९, ८७०३२१९९, ८७०३२२९०, ८७०३२३१९, ८७०३२३२९, ८७०३२३३९, ८७०३२४९०, ८७०३३१९०, ८७०३३२१९, ८७०३३२२९ र ८७०३३३९० एचएसकोड अन्तर्गत पर्ने सबै ‘अन्य’ कारजिप भ्यानमा भ्याट छुट दिने उल्लेख थियो ।
भ्याट छुटमा याे गल्ती भएको भन्दै सरकारले सच्याइएको हो । गल्ती सच्याउन सरकारले विसं २०१२ मा बनेको सामयिक कर असुलीको मद्दत लिएको हो । सो ऐनअनुसार सरकारले कर लगाउने बढाउने गर्नुपरे सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ
भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न ऐनको दफा ३ को सहयोग लिइन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको सूचीत आदेश ६ महिना कायम रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले करको दर हेरफेर गर्न लागु हुने मितिसमेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ । यसरी लगाइएको कर ६ महिना वा सूचित आदेशको बेहोरा कानुन भइ लागु भएमा वा खारेज गरेमा निष्क्रिय हुनेछ ।
