प्रगति ढकाल, काठमाडौं, बैशाख १२ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण हरेक वर्षको वैशाख १२ गतेले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ। त्यो कम्पनले लाखौँ सपनाहरू भत्काएको थियो। कतिको छानो खोस्यो। कतिको हाँसो। कसैको आफन्त खोस्यो। अनि कतिलाई घाइते बनायो।
भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन। राजधानीका गल्लीगल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखापखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन्। जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए। दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरू।
अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन्। विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए।
भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो। यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो। तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। एकाइका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ (९२.४५) ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ (८९.१५) ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिए।
अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताए। उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन्।
विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन्।
यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ। एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ। यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ। एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताए। “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो। जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ। हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ”, उनले भने, “सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो।”
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन्। बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो।
प्राधिकरण स्थापना हुँदा पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा प्राधिकरण खारेज भई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९भवन तथा आवास०लाई कार्यकम हस्तान्तरण गरिएको हो। बाँकी रहेका लाभग्राहीको अनुगमन गरी प्रवलीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरण अनुदानका लागि छनोट मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो।
पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव रहेको छ। निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ।
