काठमाडौं । बीमा कम्पनी र बीमित बीचको कानूनी सम्बन्ध र करारिय दायीत्व निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । बीमालेख अन्तर्गत बीमितले बीमा कम्पनी अन्तर्गत पाउने सुविधाहरू र दाबीवापतको रकमबारे बीमालेखमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर नविकरण गर्दा सम्म बीमालेखमा तोकिएको अवधिसम्मका लागि बीमालेखको शर्त मान्य हुन्छ।
बीमालेख नविकरण नगरेको अवस्थामा बीमालेख अन्तर्गतको करारिय दायीत्वबाट बीमकले उन्मुक्ति पाउँछ । यी त भए सामान्य अवस्था । तर केही असामान्य अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख नभए पनि बीमकले कानूनी दायीत्व बहन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६६ असार ३१ गते गरेको ‘लस अफ लाइसेन्स दाबी’ सम्बन्धी मुद्दामा बीमालेख करारको व्याख्या गर्दै बीमालेखमा जेसुकै लेखेको भएपनि अतिरिक्त बीमाशुल्क भुक्तानी लिई सकेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले दायीत्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा बीमालेख करार सम्बन्धमा गरेको व्याख्यामा बीमालेखको शर्तमा दाबी भुक्तानी र बीमाङ्कको विषयमा जेसुकै उल्लेख गरिएको भएपनि बीमाशुल्क रकम भुक्तानी लिई सकेपछि बीमकले दाबी भुक्तानीको दायीत्वबाट छुटकारा पाउन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
यस्तो थियो विवादः
‘लस अफ लाइसेन्स बीमा’ अन्तर्गत शाही नेपाल वायू सेवा कम्पनीको चालक दलका सदस्य अर्थात् पाइलटको १५ लाख रूपैयाँ बीमाङ्कको बीमा गरेको थियो । बीमालेख सकृय रहेकै अवस्थामा २०५८ साल असोज ३० गते क्याप्टेन श्रीराम शर्माको उडान इजाजत पत्र रद्ध भयो । तर राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १५ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्यो र बीमाङ्क रकम जम्मा डेढ लाख रूपैयाँ रहेको जिकीर लियो ।
‘लस अफ लाइसेन्स बीमा’ अन्तर्गत अनुशासनात्मक कारवाहीमा परेर वा अन्य कुनै कारणले पाइलटको हवाइ उडान इजाजत पत्र रद्ध भएको अवस्थामा बीमकले पाइलटलाई क्षतिपूर्ती दिने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
निगमले चालक दलका सदस्यका लागि मिति २०५७ साल साउन १० गते देखि पन्ध्रलाख रूपैयाँ बीमाङ्क कायम गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाइ बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दै आएको थियो । त्यसयता संस्थानले २०५८ साल असोज ३ गतेसम्म निगमसँग १५ लाख रूपैयाँ बीमाङ्कलाइ आधार बनाएर बीमाशुल्क भुक्तानी स्वीकार्दै गयो । तर तत्कालीन बीमा समितिलाई २०४८ चैत्र १९ गते दाबी सम्बन्धी स्पष्टीकरणमा बीमाङ्क रकम साबिकको डेढ लाख रूपैयाँ मात्र भएको दाबी गर्यो।
इजाजत पत्र रद्ध भएपछि बीमाङ्क बराबरको रकम पाइलट शर्माले दाबी भुक्तानी माग्दा संस्थानले डेढ लाख रूपैयाँ मात्र दाबी दिने जिकीर लियो । बीमा समितिले पनि संस्थानको पक्षमा निर्णय गर्दै २०६० पुस १ गते एक लाख पचास हजार रूपैयाँ मात्र दाबी लाग्दै भन्दै शर्माको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । समिति विरूद्ध शर्माले पुनरावेदन गरेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले उनको पक्षमा फैसला गर्यो । पुनरावेदनको फैसलाविरूद्ध संस्थानले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अदालतको निर्णय खारेजीको लागि माग दाबी लियो ।
वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ,”नयाँ बीमाङ्कलाई आधार मानी प्रिमियम सोही अनुपातमा बुझिलिने पुनरावेदक (संस्थान) लाई सो कुरा मञ्जूर नभए सोही अवस्थामा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । मिति २०५८।६।३ सम्म पन्ध्रलाख बीमाङ्ककै अनुपातमा प्रिमियम बुझिलिई मिति २०५८।१२।१९ मा बीमा समितिलाई जवाफ दिँदा मात्र उजूरी दाबीकर्ता वादीलाई एकलाख पचास हजार रूपैयाँ मात्र दिने भन्ने पुनरावेदकको भनाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार निषेधित समेत छ ।”
यो मुद्दामा सर्वोच्चले मूल करारमा उल्लेख भएभन्दा बढी बीमाङ्कको आधारमा नविकरण बीमाशुल्क लेनदेन भएको अवस्थामा बीमा करार संशोधनका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, करारका पक्षहरूबीचको आचरणबाट पनि करार सम्पन्न भएको मानिने भएकाले बीमा प्रस्ताव गरिसकेपछि प्रस्ताव अनुसारको बीमाशुल्क भुक्तानी स्वीकार्नु नै करारको संशोधनका रूपमा हेरिनुपर्छ।
कानून प्रतिकूल हुने गरि गरिएका करारबाहेक वैधानिक करारमा करारका लागि एउटा पक्षले प्रस्ताव गर्ने र अर्को पक्षले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र पक्षहरूको आचरणबाट पनि करार सम्पन्न भएको मानिने करार कानूनका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सर्वोच्च अदालतले करार सम्बन्धि यही आधारभूत सिद्धान्तलाई आधार मानेर यो मुद्दामा करारिय दायीत्व सम्बन्धमा आदेश गरेको हो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा यी विषयहरूलाई निर्णयको आधार बनाइएको छः
- बीमितको हक हितमा बीमा गरिएको अवस्था र सो बीमा प्रस्तावलाई बीमकले स्वीकार गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो हितमा मर्का पर्न गएको कुरामा मुद्दा गर्ने हकदैया बीमितलाई प्राप्त हुने ।
- मूल करारअनुसार एकलाख पचास हजार बीमाङ्कका लागि लाग्ने बीमाशुल्क लिनुदिनु भई आएकोमा सो रकम पन्ध्र लाख रूपैयाँमा बढोत्तरी भई सोही अनुपातमा बीमाशुल्क लिनेदिने बुझ्ने कार्यलाई करारको संशोधनका रुपमा ग्रहण गरिनुपर्ने ।
- करारका शब्द र शर्तको प्रतिकूल आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या वा अपव्याख्या गरिन्छ भने अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुने ।
- करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र करार आचरणबाट पनि सम्पन्न भएको मानिने ।
- पहिले एकलाख पचास हजार बीमाङ्क रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमति भई सोहीअनुरूप बीमाशुल्क लिनुदिनु गरेको कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ । यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदाशयतावश बढी बीमाशुल्क स्वीकारेकोमा झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन नसकिने ।
