काठमाडौं- घरजग्गा कारोबारको प्रशासनिक सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना हुने केन्द्र तथा लेखापढी व्यवसायीको व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको धरौटीको बढेको छ।
सरकारले मालपोत नियमावलीमा संशोधन गर्दै यस्तो धरौटी रकम वृद्धि गरेको हो। लाइसेन्स पाएका लेखापढी व्यवासयी तथा यस्तो सूचना केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिने संस्थाका लागि धरौटी रकम बढेको हो।
व्यक्तिलाई ५० हजार र संस्थालाई २ लाख रूपैयाँ धरौटी पुगेको छ। यसअघि व्यक्तिलाई ३ हजार संस्थालाई ५ हजार रूपैयाँ थियो।
यस्तो सेवा सरकार आफैले सञ्चालन गर्नसक्ने नभए संस्था तथा लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई पनि अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यस्तो धरौटी दस्तुर बापत बैंक ग्यारेन्टी पनि मान्य हुनेछ।
त्यस्तै, घरजग्गा कारोबार गर्नेलागि पनि दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।
एकपटकमा ५ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ५ लाख र त्योभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ। यस्तो अनुमति नवीकरण गर्दा पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने छ।
