काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरसम्बन्धी मापदण्ड हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आफूअनुकूल गभर्नर ल्याउनका लागि सरकारले योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर उमेर हद हटाएको थियो। जसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत भएको छ।
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समिति प्रतिनिधिलाई अर्को साता अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ।
सरकारले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएको थियो। यसबाट ६५ वर्ष नाघेका जोसुकैलाई पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको थियो।
विषय अदालत पुगेसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले उक्त मापदण्ड लागु गर्न तत्कालका लागि भने रोकेको छ। २०८१ साल फागुन २७ गते उक्त मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको थियो।
