काठमाडौं । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म कुनै परियोजना विकास भएको छैन र यसअन्तर्गत परियोजना विकास हुनेमा पनि आशंका जन्मिएको छ । खासगरी बीआरआई सम्बन्धमा भूराजनीतिक स्वार्थको दबाब नेपालका राजनीतिक दलहरूसम्म पुगेकाले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत परियोजना विकास हुनेमा आशंका जन्मिएको हो । सन् २०१७ को मेमा नेपालले बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपाल आउँदा बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त भए पनि न त नेपालले कुनै परियोजना छनोट गरेको छ न कुनै परियोजना यो कार्यक्रमअन्तर्गत विकास भएको छ । बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना चिनियाँ ऋणमा नबनाउने भनी नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरेपछि बीआरआईको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।
वर्तमान सरकार बन्नु ठीक अघि कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेपछि अहिले द्विपक्षीय छलफलमा रहेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना के हुन्छ भन्नेमा पनि अन्योल छाएको छ ।
नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप फोरमले बुधवार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा सांसद तथा जानकारहरूले बीआरआईसहित चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारकै उदासीनता रहेको बताए । पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले नेपाल र चीनबीच बीआरआईसहित धेरैपटक धेरै विषयमा सम्झौता भए पनि सरकारले तत्परता नदेखाउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘पाँच वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति आउँदा बीआरआईसहितका विषयमा भएका सम्झौताहरू एउटा पनि कार्यान्वयन नहुनु नेपालीका लागि लज्जास्पद हो,’ उनले भने ।
अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । यसमा के छ भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन । तर, कांग्रेसले चिनियाँ ऋणबाट बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि उक्त योजनामा ऋणको विषय रहेको आशंका छ । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भए पनि उनले यसबारे केही बोलेकी छैनन् । अहिलेको सरकार बन्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चिनियाँ ऋण महँगो ब्याजदरमा नलिने स्पष्ट पारेका थिए ।
उनले तत्कालीन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको अनुदानमा रहने र ऋण लिनै परे एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको भन्दा बढी दरमा ब्याज नहुने गरी लिन सकिने बताएका थिए । ‘हामी ग्रान्ट (अनुदान) मा नै जाने हो । अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । र साथसाथै मैले एडीबी र वल्र्ड बैंक भनेको छु, यो भनेको १ प्रतिशत वा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नजाने भनिएको हो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरण थियो ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि यस विषयमा उनको भनाइ आएको छैन । कांग्रेसले भने तत्काल सस्तो ब्याजदरको ऋण लिन पनि अस्वीकार गरेको छ । हालैको अन्तरवार्तामा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘कांग्रेस पहिलो चरणमा हालसम्म चीनबाट प्रतिबद्धता जनाइएको अनुदान उपयोग चाहन्छ ।’
उनले सस्तो ब्याजदरको ऋण दोस्रो चरणमा लिन सकिने पनि स्पष्ट गरेका थिए । पूर्वमन्त्री पोखरेलले समेत बुधवार चीनले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको बताए । ‘तर, यसमा दुई देशबीच घनीभूत छलफल हुनु जरुरी छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद् शंकर भण्डारीले नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशमा ५ वर्षअघि सी चिनफिङको भ्रमणका बेला सम्पन्न सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दु:खद भएको बताए ।
‘बीआआरआईसहितमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने । राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालमा स्थिरता नभएकै कारण बीआरआईजस्ता परियोजना ओझेलमा परेको बताए । स्पष्ट धारणा तय गरेर अघि बढे त्यस्ता परियोजना अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकार पटकपटक परिवर्तन भएका कारण बीआरआई कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ ।
कूटनीतिका जानकार विक्रम तिमिल्सिनाले बीआरआई परियोजना नेपालमा अघि नबढ्नुमा अस्थिर सरकार र राजनीतिक अदूरदर्शिताजस्ता पक्षलाई कारण औंल्याए । ‘राजनीतिक स्थायित्वसँगै नेतृत्वकर्तामा इच्छाशक्ति आवश्यक छ,’ उनले भने । राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार चुक्नु राम्रो नभएको बताए ।
