काठमाडौं । तीन वर्षअघि नै पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले बल्ल मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको छ ।
२०७८ चैत १४ गते नै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरवदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागु नहुने गरि छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्नका लागि व्यवस्था गरे पनि त्यसका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने बारेमा भने स्पष्ट कानुन बनाएको थिएन ।
तीन वर्षसम्मका लागि गाडीको रुपान्तरणमा छुट दिएको सरकारले मापदण्ड नबनाएका कारण व्यवसायिक रुपमा भने ‘कन्भर्जन’ लाई लिएर काम हुन सकेको थिएन ।
तर, अब भने सरकारले यो व्यवस्थाअनुसार गाडीलाई रुपान्तरण गर्दा कस्तो मापदण्ड अपनाउने, के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाअनुसार विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डको विषयमा कार्यविधि बनाउनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुरेश श्रेष्ठकाअनुसार विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा कार्यविधिमा के कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न थालिएको छ ।
सरकारले झन्डै तीन वर्षअघि गाडीको इन्धन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने छुट दिने निर्णय गरेपछि कतिपय सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रले पनि अध्ययनका रुपमा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने गरि रुपान्तरण पनि गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) मार्फत पेट्रोलियम गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरेको थियो । २०७८ मा नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले मारुती सुजुकी ब्राण्डको पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गरेको थियो ।
२०८० मा इटहरी उपमहानगरपालिकाले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेको थियो । दुईवटा मोटर साइकललाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।
यसका साथै विभिन्न विश्वविद्यालय तथा स्थानीय निकायहरुले पनि पेट्रोलियम गाडीहरुलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गरेका थिए भने कतिपयले त्यसलाई परियोजनाका रुपमा राखेका थिए ।
२०७८ चैत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ मा पनि सवारी साधनको इन्धन फेरबदल गर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डमा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र बीस वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनहरु लागत प्रभावीका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने/नसकिने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले दुई महिनाभित्रमा यकिन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्ता सवारी साधनलाई रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएमा सवारी साधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको आवश्यकता समेत यकीन गरी रुपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिको थियो ।
यद्यपि, स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि नहुँदा गाडीको रुपान्तरण परीक्षणात्मक रुपमा मात्रै हुने सकेको छ ।
यसरी सवारी साधनलाई रुपान्तरण गर्ने विषयमा भने स्पष्ट नीति नहुँदा त्यसरी रुपान्तरण भएका सवारी साधनहरुलाई कानुनी रुपमा पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ । पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा त्यस्तो गाडीको मापदण्ड के हुन्छ ? गुणस्तरको कुरा के हो? विधि के हो? भन्ने जस्ता कुराहरुमा कानुनी व्यवस्था छैन ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलबाबु ढकाल गाडीको इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्ने विषयमा जोखिम भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अध्ययनबाट आउने प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि बन्ने बताउँछन्।
‘एक अमेरिकी अध्ययनमा यसरी कन्भर्जन गरेका गाडीहरुमध्ये पूर्णरुपमा ईभीहरु सुरक्षित नै हुने भए पनि पेट्रोलियम र ईभी दुवै रहेको हाइब्रिड बनाइएमा एक लाख गाडीहरुमध्ये ३५ सय वटामा गाडी जोखिम हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा व्यवसायिक रुपमा नेपालमा कन्भर्जन जाँदा के गर्ने कसरी जाने भन्ने हाल स्पष्ट छैन । अध्ययनपछि प्राप्त नतिजाअनुसार कार्यविधि बन्नेछ ।’
अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा कस्तो प्रविधि अपनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार हुने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रविधि नयाँ छ । इमर्जिङ प्रविधि हो । त्यसैले अध्ययनबाट कस्तो कार्यविधि बनाउने भन्ने बारेमा एउटा बाटो आउँछ होला ।’
सरकारले गाडीको कन्भर्जनको विषयमा तीन वर्षका लागि छुट दिएको समयावदी चैत ११ गतेसम्म छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता छैन । ढकाल भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको नीति भनेको ईभीलाई प्रोमोसन नै गर्ने हो । अब त्यसपछि भने यहि हिसाबले व्यवस्था हुन्छ होला ।’
कार्यविधि बनेपछि भने पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दाको गुणस्तर, त्यसको परीक्षण, सुरक्षा, ब्याट्रीको पक्षलगायत कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड हुने ढकाल बताउँछन् ।
