(रासस/एपी) :भारतका सयौँ चिकित्सकहरूले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय नजिकै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूलाई हिंसाबाट जोगाउन र सरकारी अस्पतालमा बलात्कार र हत्याको शिकार भएकी सहकर्मीलाई न्याय दिन कडा कानूनको माग गर्दै चिकित्सकहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
‘न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नपाउनु हो’ जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई नयाँदिल्लीस्थित मन्त्रालयबाहिर निःशुल्क बहिरङ्ग सेवा स्थापना गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो ।
पश्चिम बङ्गालको राजधानी पूर्वी सहर कोलकातामा अगस्ट ९ मा ३१ वर्षीया प्रशिक्षार्थीको बलात्कार र हत्यापछि भारतभरका चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन र मैनबत्ती (क्यान्डल लाइट) मार्च गरेका छन् भने गैर–आकस्मिक बिरामीहरूको हेरचाह गर्न अस्थायीरूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
सहकर्मीमाथि भएको आक्रमणले सम्पूर्ण भारतका अस्पताल र मेडिकल क्याम्पसहरूमा स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले ड्युटीमा रहेका चिकित्सकहरूमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई जमानतको सम्भाव्यताबिना अपराध बनाउने, अस्पतालमा सुरक्षा बढाउने र उनीहरूलाई आराम गर्नका लागि सुरक्षित स्थान बनाउने लगायतका कडा कानूनको माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारी चिकित्सक डेजी सिंहले भन्नुभयो, “यदि एउटी महिला कार्यस्थलमा, अस्पतालमा सुरक्षित छैनन् भने मलाई आश्चर्य लागेको छ कि यो मुलुकमा कुन महिला सुरक्षित छन् ?”
सरकारले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दै उनीहरूको मागप्रति समिति गठन गर्ने बताएको छ ।
कोलकाताको आर जी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको बलात्कार र हत्याले महिला विरुद्धको हिंसाको पुरानो मुद्दामा आक्रोशलाई बढाएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत एक प्रहरी स्वयंसेवकलाई पक्राउ गरी अपराधको आरोप लगाइएको छ तर पीडितको परिवारले यो सामूहिक बलात्कार भएको र यसमा थप व्यक्ति संलग्न रहेको बताएको छ । सङ्घीय अनुसन्धानकर्ताहरूले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
हजारौँ मानिस विशेषगरी महिलाहरूले चिकित्सकलाई न्यायको माग गर्दै कोलकाताको सडकमा जुलुस निकालेका छन् । सन् २०१२ मा दिल्लीमा गुडिरहेको बसमा २३ वर्षीया छात्राको सामूहिक बलात्कार र हत्यापछि लागु गरिएको कडा कानूनहरूका बाबजुद भारतमा महिलाहरूले बढ्दो हिंसाको सामना गर्नुपरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
उक्त आक्रमणले सांसदहरूलाई यस्ता अपराधका लागि कडा सजायको आदेश दिन र बलात्कारको मुद्दाहरूमा समर्पित फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न प्रेरित गरेको थियो । सरकारले बारम्बार अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
कडा कानून बने पनि भारतमा महिलाविरुद्ध यौन हिंसा व्यापक समस्या बनेको छ । राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोका अनुसार सन् २०२२ मा प्रहरीले बलात्कारका ३१ हजार पाँच सय १६ रिपोर्ट रेकर्ड गरेको थियो । यो आँकडा सन् २०२१ को तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो ।