अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्य योजना तयार पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सय दिनमा के-के काम गर्ने र सम्बन्धित काम गर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो परिमाण निस्कन्छ भन्नेसहितको खाका तय गरेको हो।
कार्य योजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने लगायत छन्।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्य योजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने छन् ।
अर्थको सय दिने कार्ययोजनाभित्र साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितो पत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि उल्लेख छ। यसको उद्देश्य पुँजीबजार वृद्धिमा थप टेवा पुर्याउने उल्लेख छ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्य योजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
| क्रियाकलाप/कार्यक्रम | अपेक्षित उपलब्धि |
| मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने। | आर्थिक सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान भई अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत/कानुनी मार्ग पहिचान हुने। |
| दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने। | वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका क्षेत्र पहिचान हुने। |
| नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | बीमा सम्वन्धी कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल र समसामयिक भएको हुने। |
| साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | पुँजीबजार वृद्धिमा थप टेवा पुग्ने। |
| आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने। | थप आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न दिगो कराधार विस्तार भएको हुने। |
| भन्सार मूल्यांकनलाई कारोवार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने। | वास्तविक कारोबार मूल्यमा निकासी तथा पैठारी भई वैध व्यापारको प्रवर्द्धन एवम् थप राजस्व परिचालन हुने। |
| भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गर्ने। | भन्सार महसुल ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत भएको हुने। |
| सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी गर्न नीतिगत रूपमा सहज भई नेपाल सरकारको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने। |
| आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने। | आन्तरिक ऋण परिचालनमा प्रक्रियागत सहजीकरण हुने। |
| आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विद्येयक संघीय संसदमा पेश गर्ने। | बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा पर्याप्त छलफल तथा नीतिगत सुझाव प्राप्त गर्न बजेट क्यालेण्डर परिवर्तन भई बजेट तर्जुमा प्रभावकारी हुने। |
| बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५ संशोधन गर्ने। | बजेट तर्जुमा कार्य थप सहज र प्रभावकारी हुने। |
| कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने। | निर्देशिका समयानुकूल अक भई सरकारी अद्यावधिक भई खर्च प्रणाली थप प्रभावकारी हुने। |
| रकमान्तर कार्यविधि,२०८१ तर्जुमा गर्ने। | बजेट रकमान्तर सम्बन्धी बिषय थप व्यवस्थित एवम् उपलब्धिमूलक हुने। |
| बझाङ जिल्लाको सैपाल गाउँपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने। | देशका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको पहुँच हुने। |
| उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने। | विल लिन दिन उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित हुने। |
| तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग आरम्भ गर्ने। | राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा जाँचपास प्रक्रियामा सरलीकरण हुने। |
| वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल शुगर्ने। | आशिकुडा प्रणाली मार्फत प्रयोगशाला परीक्षण शुरू भई व्यापारको लागत र समय घट्ने। |
| भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एस एम एस वा ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली आरम्भ गर्ने। | भन्सारको सेवा प्रवाह सहज, छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा सेवाग्राहीमैत्री हुने। |
| नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको (डिम्याट) अभौतिकीकरण गर्ने। | डिजिटल माध्यमबाट ऋण अभिलेख व्यवस्थापन तथा थप पुँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने। |
| आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने। | सरकारी कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित हुने। |
| सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने। | सार्वजनिक खर्च मितव्ययियता आई स्रोत साधनको महत्तम उपयोग हुने। |
| बहुबर्षीय ठेक्काको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने। | बहुबर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने। |
| गत आर्थिक बर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। | गत आर्थिक बर्षको सिर्जित दायित्व फरफारक हुने। |
| हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी लागू गर्ने। | वास्तविक कारोबारको एकिन गर्न सहज भई थप राजस्व परिचालन हुने। |
| वार्षिक रू२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने। | वास्तविक कारोबारमा बीजक जारी हुने। |
| अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने। | अन्तःशुल्क चुहावट वा छली नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने। |
| राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने। | अवैध कारोबार नियन्त्रण भई राजस्व संकलनमा सुधार आउने। |
| विकास सहायता नीति, २०८१ तर्जुमा गर्ने। | अद्यावधिक नीतिले मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायताका वैकल्पिक उपकरण सहित वैदेशिक सहायता परिचालन तथा उपयोगमा वृद्धि हुने। |
| न्यु बुटवल सवस्टेसन – भारतको सिमासम्म प्रसारण लाईन निर्माण (१८किलोमिटर) ठेक्का सम्झौता गर्ने। | प्रशारण लाइनको कार्य प्रारम्भ हुने। |
| न्यू दमौली सवस्टेसन – न्यू बुटवल सवस्टेसन प्रसारण लाईन निर्माण (लट ३) ठेक्का सम्झौता गर्ने। | प्रशारण लाईनको कार्य शुहुने। |
