काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले चैत मसान्तसम्मको ब्याज जसरी पनि उठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा चैत मसान्तसम्मको ब्याज असुल नहुँदा निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य बढ्ने भएकाले सीईओहरुले प्रदेश प्रमुख र शाखा प्रमुखहरुलाई ब्याज असुलीमा आक्रमक हुन निर्देशन दिएको बिभिन्न बैंकका कर्मचारीहरुले जानकारी दिए ।
‘अहिले व्यवसायीक वातावरण ठिक छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, सधै ब्याज नउठाएर पनि भएन । सक्नुहुन्छ भने त असारको पनि ब्याज उठाउने प्रयास गर्नुस्,’ बैंकका सीईओको भनाइ उदृत गर्दै बिभिन्न बैंकका कर्मचारीहरुले भने, ‘चैत महिनासम्मको ब्याज उठ्न सकेन भने हामीहरु समस्यामा पर्छौं । ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरुको धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्नुस् । थप कर्जा लगानी गर्दा व्यवसाय बिस्तार हुन सक्ने सम्भावना भएका ऋणीलाई थप ऋण लगानी गर्नुस् । केही गर्ने सम्भावना छैन भने व्यक्तिगत ऋण दिएर भए पनि ब्याज उठाउने प्रयास गर्नुस् ।’
पछिल्लो २ वर्षदेखि कर्जा चुक्ता गर्नेभन्दा पनि नतिर्ने क्रम बढेको भन्दै कानुनले दिएका सबै अधिकार प्रयोग गर्दै कर्जा असुलीमा आक्रमक हुन सीईओले निर्देशन दिएको एक बैंकका बागमति प्रदेश प्रमुख बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तो कर्जा पुनर्संचरना र पुनर्तालिकीरण सुविधा दिने सम्भावना छैन । सधै समस्या छ भनेर मात्रै हुँदैन । ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा ऋणी पुगिसकेका हुन् भने थप व्यक्तिगत कर्जा लगानी गर्ने वा अर्को कम्पनी खोल्न लगाएर थप ऋण दिने गर्नु हुँदैन भन्ने सीईओको निर्देशन छ,’ एक बैंकका अधिकारीले भने, ‘अब पनि कर्जा असुलीमा आक्रामक नहुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वमा समस्या आउने टप लेभलको बुझाइ छ ।’
विगतमा समयमा ब्याज चुक्ता नगर्ने ऋणीले जरिवाना रकम तिर्नु पर्ने हुँदा क्षमता हुने ऋणीले जसरी पनि समय भित्रै साँवा र ब्याज तिर्ने गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अवधि कटेको ३ महिनासम्म पनि साँवा र ब्याज चुक्ता गर्ने ऋणीबाट जरिवाना लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेपछि क्षमता हुने ऋणीले समेत समयमै साँवा र ब्याज नतिर्ने क्रम बढेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई सुविधा दिन खोजेको थियो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सुविधा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि जग्गा बिक्री गरेर होस् वा र थप लगानी गरेर होस् जसरी पनि कर्जा असुलिमा ध्यान दिन निर्देशन दिनु परेको हो ।’
निष्क्रिय कर्जा बढ्ने दबाबमा बैंकहरु
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ३.८९ प्रतिशत छ । गत वर्ष चैत महिनामा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.२३ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा ३.६१ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा पुस मसान्तमा बढेर ३.६३ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो १ वर्षको ट्रेण्ड हेर्दा असार मसान्तमा समेत बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने निश्चित छ ।
३ महिनाभन्दा लामो समय साँवा ब्याज नतिरेको कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण हुने भएकाले बैंकहरुले कम्तिमा चैत मसान्तसम्मको ब्याज उठाउन चाहेका हुन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । ती हुन्, असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल भनिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल बढेको हो ।
नियमितरुपमा साँवा-ब्याज भुक्तानी गरेको तथा एक महिनाको साँवा ब्याज तिर्न बाँकी रहेको कर्जालाई असल कर्जा र १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
३ देखि ६ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म साँवा र ब्याज चुक्ता नहुँदा नगरेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज चुक्ता नभएको कर्जालाई खराब कर्जा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यदि बैंकहरुले ऋणीबाट ३ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज उठाउन सकेनन् भने त्यस्तो कर्जा निष्क्रियको सूचीमा वर्गीकरण हुन्छ । सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जामा धेरै बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने र हुँदा बैंकहरु जसरी पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गर्छन् ।
‘एकातर्फ राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने सम्भावना छैन, अर्कोतर्फ १० ठूला बैंकको विस्तृत अडिट भइरहेको छ,’ एक बैंकका अधिकारीले भने, ‘यदी सबै फाइल हेर्दै अडिट भयो भने बैंकिङ क्षेत्र नै ठूलो समस्यामा पर्छ । अहिले हामीले सामान्य अध्ययन गर्दासमेत देखिने प्रकृतिका समस्याहरु व्यवस्थापन गर्न खोजेका हौं ।’
