काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विकासे मन्त्रालयका र पहुँच पुर्याउन सकेका मन्त्रीले आफ्नै जिल्ला लगेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै लगिएको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मंगलबार संसदमै बजेट च्याते । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट हेर्दा लाजै लाग्ने र विनियोजनको विकृत रुप देखिएको भन्दै बजेट च्यातेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालको बजेट अधिकांश भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको जिल्ला धनुषामा, सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाको गृहजिल्ला डोल्पा, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रोल्पामा बजेट छरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट छर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा, भौतिक पूर्वाधारकै बजेट पनि महासेठकै जिल्लामा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट हितबहादुर तामाङको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै गएको छ ।
भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुली महतोको दबाबमा पनि सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले उनको क्षेत्रका आयोजनाको लागि बजेट पारिदिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयबाट १ खर्ब ६७ करोड, सांघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट ४ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट ५६ लाख, कृषि मन्त्रालयबाट ७३ करोड बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्न सफल भएको सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अन्य जिल्लामा २० देखि ३० वटासम्म बजेटका कार्यक्रम पर्दा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट नुवाकोटकको लागि मात्रै ११३ वटा कार्यक्रममा परेको छ । यस्त कार्यक्रममा ४ लाख रुपैयाँदेखि करोडसम्मका छन् ।
विकासे मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीले आफ्नै जिल्लामा बजेट छरेर भोटको राजनीति गरिरहँदा त्यस्तो बजेट भने लागत अनुमानभन्दा न्यून र स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकार बाहिर गएको छ । यसले बजेट विनियोजन गरेर पनि प्रभावहीन भइरहेको भन्दै संसदमा बिरोध भइरहेको छ । संसदमा बोल्ने सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मले बजेट बाँडफाँट न्यायोचित नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा साना एक लाख रुपैयाँको बजेट मात्रै ९९ वटा भएको पाइएको छ । यो मन्त्रालयको काम विकास निर्माण गर्ने र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने भए पनि साना कार्यक्रममै बजेट सक्ने काम भएको पाइएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पुल पुलेसा निर्माण, नाला निर्माण, नयाँ सहर निर्माणजस्ता कार्यक्रममा १ लाखको बजेट राखिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले धनकुटामा, अर्थमन्त्रीको जिल्ला रोल्पासहितका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनले प्राथमिकता पाएको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयको मन्त्रीको पहुँच देखाएकै कारण ती ठाउँमा बजेट धेरै जानुले पहुँच पुर्याउन सक्नेले बजेट पाउने र नसक्नेले नपाउने जस्तो पनि देखिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति गर्न १ लाखको बजेट
सहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा फिदिममा नयाँ सहर निर्माण कार्य गर्न १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका नाममा समेत १ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको फेला परेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा वैरेनी गल्छी मासटार जग्गा एकीकरण अयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यका लागि १ लाख, नयाँ सहरको डीपीआर बनाउन १ लाख, फिदिम नयाँ शहरमा जग्गा एकीकरणको अयोजनाको सहजीकरण गर्दै आवश्यकताअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्न १ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ ।
तनहुँको डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनामा सहजीकरण गर्न तथा पूर्वाधारको लागि आवश्यकता अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्न १ लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । वाग्लुङमा नयाँ शहर बनाउनको लागि जग्गा एकीकरणको लागि जग्गा प्राप्ति कार्यक्रमका लागि पनि १ लाख रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ शहरकै लागि रुकुमको चौरजहारी, दैलेख, सुर्खेत, वैतडी, मा गर्नको लागि पनि एक लाख रुपैयाँकै बजेट विनियोजन भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालको यस्तो बजेट भवन निर्माण गर्न,परामर्श सेवा लिने, साना पूर्वाधार बनाउनेसहितको नाममा १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालको बजेटमा पनि लाख रुपैयाँका आयोजना बनाएर बजेट छर्ने काम भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर स्वीकृत भएका कार्यक्रममा पनि १ लाखे योजना अगाडि सारिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले मन्दिर तथा किल्लाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने, संभावित विश्वसम्पदा सूचीको अध्ययन गर्ने, सम्पदा संरक्षणमा अभिमुखीकरण गर्ने, लमजुङमा पुरानो कोट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न, कपिलवस्तुमा कपिलमुनीको आश्रम अध्ययन प्रतिवेदन तयारा पार्नेसहितको काम गर्न १ लाखे योजना अगाडि सारिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको बजेटः नुवाकोटमा मात्रै ११३ वटा कार्यक्रम
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमध्ये अन्य जिल्लामा औषतमा २० देखि ३० वटा कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गरिएकोमा नुवाकोटमा मात्रै ११३ वटा कार्यक्रम परेका छन् ।
नुवाकोटमा पुगेको बजेटमध्ये १ लाख रुपैयाँदेखि करोडसम्मका आयोजना परेका छन् । नुवाकोटमा विगतका वर्षहरुमा काटिएको बजेटलाई यसपालि निरन्तरता दिएको कारण अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै बजेट विनियोजन देखिएको पर्यटन मन्त्रीका सञ्चार संयोजक गोकर्ण बरालले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले नुवाकोटको लागि मात्रै १९/२० करोड रुपैयाँको बजेट बनाएर आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । यस्ता आयोजनामा १३ करोड रुपैयाँ जति मात्रै नुवाकोटले पाएको पनि उनको भनाइ छ ।
बाहिर हल्ला गरेजस्तो धेरै बजेट राखिएको र अनावश्यक आयोजना छनोट नभएको भन्दै उनले यसअघि सुरु भएका, निरन्तरता दिनुपर्ने र केही नयाँ पर्यटकीय आयोजना बजेटमा परेका छन् ।
बजेट अनुशासन भएन अर्थशास्त्री
बजेट अनुशासन विपरीत काम संघीय सरकारले नै गरिहेकोले मनोमानी बजेट विनियोजन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘पहुँचवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने र अरुले नपाउने वित्तीय अनुशासन विपरीतको काम हो,’ उनले भने,’ पछिल्लो समय यस्ता काम बढ्दै गएको छ ।’
मन्त्रीहरुले आफ्ने क्षेत्रमा लैजाने बजेट १ लाखमात्रै राख्नुलाई भने प्रोजेक्ट पारिहल्ने र अर्को बर्षदेखि निरन्तरता पाउँछ भन्ने मनसाय रहेको देखिने उनको भनाइ छ । १ लाख रुपैयाँको बजेट राखेर सुरु गरिएको आयोजनालाई रकामान्तर गरेर बजेट दिने, अर्को वर्षदेखि बजेट बढाएर लैजाने र पहुँच देखाउन खोजिएको बाहेक केही नभएको अर्थशास्त्री पोखरल बताउँछन् ।
‘राजनीतिक दलका नेता सबै फेल’
अर्थशास्त्री केशव आचार्य संसदहरुले संघीयताको मर्म नै नबुझेको कारण बजेट अनुशासन तोडिँदै गएको बताउँछन् । संघीयताको सवालमा सबै राजनीतिक दलका नेता फेल भएको उनको तर्क छ ।
‘संघीयताको सवालमा राजनीतिक दलका नेताहरु सबै फेल भएका छन्,’ उनले थपे, ‘यदि म शिक्षक हुन्थे र राजनीतिक दलका नेताहरु जाँच दिन आएका थिए भने सबैलाई फेल गरिदिन्थेँ ।’
सबैलाई रातो किताबमा योजना पार्नै पर्ने, योजना आयोगमा राख्नै पर्ने र त्यसरी पारिएको विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने माध्यम राजनीतिज्ञलाई चाहिएकोले समस्या आएको उनी बताउँछन् ।
‘नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्री, सांसद्लाई हामीले देश हाँक्नुपर्छ पालिका स्तरबाट हुने काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान नै भएन । वडा सदस्य र अध्यक्ष भन्दा जिम्मेवारीमा रहेको कामभन्दा माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र खुद्रे आयोजनामा नै अल्झिने बानी संघीय मन्त्री, सांसदमा देखियो ।’
सरकारले गत पुसमै आगामी आर्थिक वषको बजेटका लागि ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ तर्जुमा गर्दै संघीय सरकारबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका र प्रदेशकले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको थियो । यस्तो नीति विपरीत सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनामा बजेट राखेर उक्त मापदण्डकै धज्जी उडाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका आयोजना र विनियोजन भएको बजेटलाई हेर्दा हाम्रो राजनीतिक दलहरुले संघीयता नबुझेको स्पष्ट देखिन्छ । पालिका र प्रदेशले गर्ने कामलाई संघीय सकारले नै बहुवर्षीयमा योजनामा आफ्ना क्षेत्रका सबै योजना पार्न खोज्ने, सानो दुलोबाट छिरेर ठूला आयोजनालाई प्रभावित गराउने काम भइरहेको पनि अर्थशास्त्री आचार्यको भनाइ छ । अहिलेको राजनीतिक दलको स्वभाव र काम गराइले त बजेट मापदण्डको नराम्रोसँग धज्जी उठाएको छ भने प्रणालीमै धाजा पार्ने काम भइरहेको अर्थशान्त्री आचार्य बताउँछन् ।
