काठमाडौं । चरम राजनीतिक दबाबकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले २८ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० वटा संस्थाको अनुगमन गर्न लागेको महानगरले अहिलेसम्म २८ वटाको अनुगमन गरिसकेको जनाएको छ ।
२८ वटा संस्था अनुगमन गर्दा २ वटा संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाएको छ ।
महानगरले कालिमाटीमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाएको हो । दुबै सहकारीको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि फाइल ब्यूरोमा पठाएको महानगरले जनाएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाबकाबीच पनि २८ वटा संस्थाको अनुमगन गरेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अनुगमनका क्रममा हामीलाई निकै ठूलाठूलो नेताहरुले दबाब दिएका थिए तर मेयरसा’ब टसमस हुनु भएन,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने ।
हालसम्म पर्यटन व्यवसायी विकास बचत तथा ऋण सहकारी, चिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी, अग्रिम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारी, आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, यलुङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, श्रद्ध बसुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी, रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन सकेको हो ।
यस्तै महागुथी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथा, श्री महिला तरकारी व्यवसायी बचत तथा ऋण सहकारी, सफारी बचत तथा ऋण सहकारी युथ भिजन बचत तथा ऋण सहकारी, गोफल पलान्चोक भगवती बचत तथा ऋण सहकारी, आधारभूत बचत तथा ऋण सहकारी, इजी वे बचत तथा ऋण सहकारी तेजवान बहुउद्देश्यीय सहकारी, विजय शान्ती बचत तथा ऋण सहकारी, सामुहिक परिवर्तनशील बचत तथा ऋण सहकारी, माता पन्चकुमारी बचत तथा ऋण, न्हु बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी, युथ भिजन बचत तथा ऋण सहकारी, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी कुश्मावती बचत तथा ऋण सहकारी, आधारशिला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन सकेको जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदी महानगरले सहकारीको अनुगमन गरेर केही सहकारीलाई थप स्पष्टिकरण सोधेको बताए ।
बाँकी केही सहकारीको फाइल अध्ययन भइरहेको र ती संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई स्पष्टिकरण सोध्ने क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार विभागले अनुगमन बढाएपछि विभाग उजुरी आउनेक्रम केही घटेको बताए । विभागले आफ्नो संस्थामा अनुगमन गर्ने भएपछि कतिपय सहकारीले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिने, बचत फिर्ताको योजना पेश गर्न थालेका छन् ।
विभागले राम्रोसँग चलेका, समस्यामा रहेका सबैखाले संस्थाको अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ । विभागले ८२ वटा सूचक बनाएर अनुगमन गरेको र अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।‘महानगर अन्तर्गतको सहकारी विभागले अहिले गरेको अनुगमन ‘होल बडी चेकअप’ हो । मिलेसम्म हामी अनुगमन गरेका संस्थाको उपचार गर्छौं,’ सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उपचारले मात्रै नपुग्ने भयो भने केही संस्थाको अप्रेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’महानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने सहकारीको अनुगमन बढाएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री तथा कार्यकर्ताबाट दबाब नआएको भने होइन । तै पनि महानगरले संस्थाको अनुगमनलाई कायमै राखेको उनले बताए । उनका अनुसार जस्तो दबाब आएपनि महानगरले छनोट गरेको सबै संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारीमा सहकारी विभाग रहेको छ ।महानगरले अनुगमन गरेका र गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नेताका आफन्तका संस्था रहेको भेटिएको छ । उनीहरुको चाहना आफ्ना संस्थाको अनुगमन नहोस, भएको खण्डमा पनि वास्तविक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहोस् भन्ने नै रहेको पाइएको छ ।तर, महानगर भने अनुगमन गर्दा कुनै संस्थाले गलत गरेको पाइएमा कानूनअनुसार निर्ममरुपमा कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि त्यही पक्षमा देखिएका छन् ।‘विभिन्न सहकारी संस्थाको अनुगमनमा जाँदा विभिन्न फोन आउने गरेका छन् । त्यसलाई हामीले सामान्यरुपमा लिएका छौं,’ उनले भने ‘गलत गर्ने संस्थाका बारेमा जसले फोन गरे पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न कसैले रोक्ने छैन । फोन गरेर अनुगमन रोकिने, वास्तविकता लुक्ला कि भनेर कोही कसैले जति नै उच्च अधिकारीहरुले पनि नसोचे हुन्छ ।’सुवेदीका अनुसार महानगरले अनुगमन गर्दा समस्यामा परेका मात्रै नभएर राम्रोसँग चलेका संस्थाको पनि अनुगमन गरेको छ । राम्रा संस्था कसरी चलेका रहेछन् भनेर हेर्नका लागि राम्रा संस्थाको पनि अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ ।‘हामीले समस्यामा रहेका सहकारीमात्रै अनुगमन गरेका छैनौं’ उनले भने ‘राम्रोसँग चलेका संस्था पनि अनुगमन गरेका छौं । राम्रोसँग चलेका संस्थाबाट अरुले पनि पाठ सिक्ने ठाँउ छ ।’सुवेदी सहकारीको अनुगमनमा जाँदा नै संस्था खराब हो कि ? भन्ने भ्रम नराख्न सम्बद्ध सहकारीका बचतकतर्चालाई आग्रह गर्छन्।‘अनुगमन गरेका संस्था सबै नराम्रा हुन्छन भन्ने छैन’ उनले भने ‘विभागले अनुगमन गर्नासाथ बचत फिर्ता लिन जाने काम नगर्नु होला । आफ्नो संस्था कस्तो छ भनेर ध्यान दिनु । महानगरले राम्रो संस्थालाई पनि हेरेको छ ।’
विभागले अनुगमन गर्दैमा संस्थामा बचत झिक्ने तर्फ नलाग्न समेत उनले बचतकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रमा १९२३ सहकारी संस्था रहेका छन् । तै पनि करिब ९ सय सहकारी संस्था अझै महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता भएका तर सम्पर्कमा नभएका ९५५ सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालले सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई खारेजी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु’ उनले भने ‘यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’
उनका अनुसार यो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नमाने बचतकर्ता भने अघिआउन सक्छन् । बचतकर्ताको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग हुनेछ ।
महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९२३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएका छन् ।
सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था छ ।
