काठमाडौं । संसदमा प्रतीपक्षको विरोधका बीच सरकारले मंगलबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पुरा गर्न अध्यादेशको बाटो नरोजी संसदलाई ‘पेलेर जाने’ निश्चितप्रायः भएको छ ।
यसको रौकन बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ । बजेट निर्माणमा सक्रीय सहसचिवहरु रात परेपछि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा बजेट ब्रिफिङ गर्न जाने र आउने क्रम चलिरहेको छ ।
कार्यालय समयपश्चात् मन्त्रालयका बन्द ढोका ढकढक्याउँदै भित्र छिर्ने विभिन्न खाले मानिसहरुको उपस्थिति बाक्लिएको छ ।
मन्त्रालयको छतमा हरेक सालजस्तै यो वर्ष पनि भोज लागेको छ । अधिकतर कर्मचारी र मन्त्रीका आसेपासे एवम् प्रभावशाली व्यक्तिहरुको भिडभाड भूईँमा होइन, चार तला माथिको छतमा छ ।
मन्त्रालयका लगभग सबै कोठामा बत्ति बलेको छ । कृष्ण पक्षको अँध्यारो रातमा यो झिलिमिलीले दिपावलीको झल्को दिन्छ ।
बजेट निर्माणका अधिकतर काम सकिइसकेको भए पनि खासगरी करका दरहरु हेरफेर गर्न आजको रात असाध्यै महत्वपूर्ण छ । मंगलबार दिउँसो १ बजे नै नयाँ बजेट संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यही रातभरमा काम सिध्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
विजुली गाडीको गञ्जागोल
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अहिलेको बजेटमा निर्णय गर्न सबैभन्दा असहज हुने देखिएको क्षेत्र विद्युतीय सवारी साधन हो । निजी प्रयोजनमा खपत हुने यस्ता विजुली कारहरुको भन्सार र अन्तःशुल्क दर बढाउनु पर्ने ठूलो दबाब छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बिजुली गाडीमा दिइएको छुटका कारण सरकारलाई ४० अर्ब राजस्व घाटा भएको भनेर स्वयम् अर्थमन्त्रीले ‘भाषण गर्दै’ हिँडेका छन् । तर ब्यापारिक घरानामात्रै होइन कूटनीतिक स्तरबाट पनि उनीमाथि विजुली गाडीमा कर नबढाउन अर्को दबाब परिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘ईभीमा कर नबढाए राजस्व धान्न नसक्ने स्थिति छ । फेरि यसले सीमित धनीहरुलाई मात्रै लाभ दिएको आरोप पनि छ’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘तर अहिले कर बढाउने बेला भएको छैन भन्ने अर्को दबाब पनि छ । यसले मन्त्री ज्यू दुईधारे तरवारमा पर्नुभएको छ ।’
पछिल्लो समय नेपालका चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय कारको विक्री तीव्र दरमा बढिरहेको छ । यस्तो बेला कर बढाइदिने हो भने त्यस्ता चिनियाँ कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा प्रभाव पर्न सक्ने आँकलन पनि छ ।
पछिल्लो सत्ता समीकरण तयार पार्न र मूलतः वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चीनको राजनीतिक एवम् कूटनीतिक शक्तिले ठूलो भूमिका खेलेको चर्चा चलिरहेकै बेला मन्त्री पुनलाई त्यसतर्फ ‘निर्मम’ कदम चाल्न मुस्किल परेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उनलाई ईभीमा कर नबढाउने विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएको बताइएको छ । यसले यो एक सालका लागि ‘सकेसम्म कम’ कर बृद्धि गर्ने रणनीतिमा मन्त्री पुन देखिएका छन् ।
मन्त्री पुनले रक्सिमा कर घटाउनसक्ने कतिपयको आँकलन छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै रक्सीमा कर घटाउनु पर्ने प्रस्तावमा अध्ययन गरिसकेको थियो । मूलतः भारतमा अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका रक्सी उत्पादन ह्वात्तै बढेपछि नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन ।
यस विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पटक पटक औपचारिक कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा राजस्व घट्नुको एक कारणको रुपमा यो विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । उनले ‘रक्सीमा जति पनि कर लगाउँदा हुन्छ भन्ने मानसिकताले अहिले नेपाली मदिरा उद्योग नै धरासायी हुन थालेको’ बताउँदै आएका थिए ।
चुरोटमा कस्ने तयारी
नयाँ बजेटले चुरोटमा भने कर बढाउने संभावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ । स्वास्थ्यका लागि चुरोटभन्दा कयौँ गुणा हानिकारक हुनसक्ने भनिए पनि पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय चुरोटको आयात चुलिएको छ । यसअघि यस्तै विद्युतीय चुरोटको नाममा सुन तस्करी समेत भएको खुलेको थियो ।
यस्ता विद्युतीय चुरोट पनि नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनबाट नै आयात गरिरहेको छ । एकाथरी मानिसहरु भने नेपालमै उत्पादन हुने चुरोटमा कर बढाउँदा हानीकारक विद्युतीय चुरोटको आयातलाई प्रोत्साहन पुग्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाइरहेका छन् ।
उनीहरुको विचारमा सूर्तिवाला चुरोट नेपालमै उत्पादन हुने, एक हदसम्म सूर्ति पनि नेपालमै उत्पादन हुने र यहाँ रोजगारी पनि उपलब्ध हुने भएकाले आयातित विद्युतीय चुरोटको तुलनामा सूर्तिबाट बनेको चुरोट अर्थतन्त्रमा बढी सहयोगी हुने छ ।
नेपालमा यस्ता विद्युतीय चुरोट (भेप्स)को आयात अस्वाभाविक बढेको देखिएपछि गत साल डा. महतले भेप्स आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए । यस्ता भेप्स चीनबाट आयात भएर भारत तस्करी भइरहेको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान थियो ।
एकातिर न्यून विजकीकरण अर्थात् ज्यादै सस्तो भन्सार मूल्यांकन गरेर भेप्स आयात हुने र त्यसमा सुनसमेत आइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले यसको आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको थियो । त्यसअघि २०७९ पुस १ मा चीनबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा ल्याइएका यस्ता भेप्समा १९ किलो सुन लुकाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
भारतमा प्रतिबन्धित यस्तो भेप्स (ई–सिगरेट) गत आर्थिक वर्षको १० महिनामै ३ लाख ७२ हजार थान आयात भएको थियो । नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को दफा २८ को उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर यस्तो कानूनी प्रतिबन्धका बाबजुद अहिले पनि भेप्स आयात भइरहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन (अर्थात भेप्समा प्रतिबन्ध लगाउन) स्वास्थ्य सेवा विभागले विभिन्न मन्त्रालयसँग ‘हारगुहार’ गरेको समाचार पनि हालैमात्र सार्वजनिक भएका थिए ।
यद्यपि, अहिले पनि नेपालमा यस्ता ई–सिगरेटको आयात भइरहेको छ । चालु आवको गत वैशाखसम्म नेपालमा आयात भएका वस्तुको विवरणमा पनि ठूलो मात्रामा यस्ता भेप्स आयात भएको देखिन्छ । मूलरुपमा चीनबाट यस्ता उपकरणहरु आयात हुने गरेका छन् । साथै, मलेसिया, अमेरिका र नेदरल्याण्ड्सबाट पनि न्यून संख्यामा ई–सिगरेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
