काठमाडौं । सहकारी प्रकरणले अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेसको दुरी अझै बढ्दो छ । तर, बजेट आउन ४ दिनमात्र बाँकी छ ।
यता प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा मार्सल लगाएरै विश्वासको मत लिइसकेको सन्दर्भमा सरकार अध्यादेशका लागि तयार भएको हो कि भने आशंका देखिएको छ ।
वैशाख २८ गते शुरु भएको बजेट अधिवेशन कांग्रेसका सांसदहरूले लगातार अवरुद्ध गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागका कारण संसद अवरोध कायमै रहँदा बजेट स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियाबाट आउला र भन्ने शंका पैदा भएको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सत्तापक्षले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिरहेको बताए । यद्यपि बजेट ल्याउन दिने/नदिने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको उनले बताए ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक फोरममै बजेट कसरी ल्याउने कांग्रेसको हातमा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
संसदीय छानबिन समिति बनाए पनि रविको नाम किटान नगर्ने सत्तापक्ष र नाम किटान नगरी नहुने प्रतिपक्षको अडानका कारण बजेट संसदबाटै आउने सम्भावना क्षीण हुँदैछ ।
अर्थ मन्त्रालय भने बजेट तयारी अवस्थामा रहने र सहज तरिकाबाट बजेट आउन नसके पनि संवैधानिक बाध्यताले गर्दा अध्यादेशको विकल्प नभएको बताउँछ ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । योसँगै संसद पनि अन्योल बनेको छ । बजेट अधिवेशन शुरु भएयता लगातार बैठक अवरुद्ध छ । जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए पनि त्यसपछि निर्बाध संसद चल्न सकेको छैन ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको प्रभावकारिता कति ?
अर्थविद् केशव आचार्यले अहिलेको माहाेलले बजेट अध्यादेशउन्मुख देखिएको बताए । अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्न नपाइने भएकाले सोह्रौं योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न समस्या पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट आउँदा पुराना कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपालको लगानीको वातावरण बिग्रन्छ ।’
अर्थविद्हरूले अध्यादेशको बजेट अँध्यारोको झट्टी हुने टिप्पणी गरेका छन् । तर, यता पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा कांग्रेसलाई नै नोक्सानी हुने बताउँछन् । संसदलाई जोगाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन नहुने डा. खतिवडाको भनाइ छ ।
यद्यपि अध्यादेशबाटै बजेट आयो भने पनि कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्ण आकारको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन पाइने खतिवडा भन्छन् ।
सामान्यतया चुनावी समयमा नयाँ कार्यक्रमहरू राख्न नपाइने अवस्था रहन्छ भने अन्यत्र समयमा अध्यादेश नै भने पनि पूर्ण आकारको बजेट आएको इतिहास छ । यद्यपि उक्त वर्ष पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
तथापि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा संसदीय अभ्यासको उपहास हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालले १० पटक पाएको थियो अध्यादेशको बजेट
यदि यो पटक पनि अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भए अध्यादेशको बजेट ११ औं हुनेछ ।
सबैभन्दा पहिला प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराजले अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए । उनले २०४७ साल असारमा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस बखत उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
दोस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा महेश आचार्यले पनि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याए । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । यो साल दुई पटक बजेट आयो ।
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग भएपछि पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यति बेला मधुकर शमशेर राणाले बजेट ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाटै आयो । यो वर्ष पनि संसद विघटनकै अवस्थामा थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको यो वर्ष रूप ज्योतिले बजेट ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पनि भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । एमाले पार्टीको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट अध्यादेशबाट नै ल्याए । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
यस्तै आव २०७०/७१ को बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । त्यस बेला शङ्करप्रसाद कोइरालाले बजेट ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त बजेट ल्याएका हुन् । ३४ वर्षे संसदीय इतिहासमा १० पटक अध्यादेशमार्फत बजेट आइसकेको छ ।
यस पटक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पनि अध्यादेशतर्फ लम्किएको छ । संसद अवरोधकै अवस्था रहे बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
