सरकारले जेठ १ अर्थात् मंगलबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढिरहँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । समिति नबनेसम्म संघीय संसदका दुवै सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने अडानमा कांग्रेस यथावत छ।
सोमबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसदको कामकारवाही अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो।
यसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यतालिका बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग छलफल गरेका छन्, तर कांग्रेसले भने आफ्नो अडान कायमै राखिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भने सत्ता साझेदार दलहरूसँग कांग्रेसले माग गरेको संसदीय छानबिन समितिको विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै मतभेद छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैनन्।
त्यसैले सुरूमा सत्ताघटक दलहरूबीच एकमत कायम गर्ने र त्यही आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्।
सोही उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग सामूहिक छलफल गरे। छलफलमा कांग्रेसले अवरोध कायमै राखे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न वैकल्पिक मार्गबारे कुराकानी भएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सोमबार नै संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग कुराकानी गरे। टेलिफोनबाट संवाद गरेका उनले प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवार, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेसँग कुराकानी गरे। सबै कुराकानीमा उनले संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भीर हुन आग्रह गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अघि सहमति खोज्न भनेका थिए। तर विशेष गरेर कांग्रेस सभापति देउवा सभामुख घिमिरेसँगको कुराकानीमा टसमस नभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख घिमिरेले राष्ट्रप्रमुख उपस्थित हुने र अवलोकनका लागि कुटनीतिज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरिसकेकाले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने भूमिका खेल्न अपिल गरेका छन्। लामछिानेले भने राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूले बोल्न पाउनु पर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
कांग्रेस भने थप रणनीति बनाउन लागेको छ। सरकारले शीतल निवासबाटै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सुइको पाएपछि कांग्रेसले मंगलबार बिहान संसदीय दल बैठक बोलाएको छ। एक सांसदले नागरिकसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यदि आफूहरुको मागलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले शीतल निवासबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो भने संसदका बाँकी कामकारवाही ठप्प हुनेछन्।’
संसदमा दलहरुबीच जुहारी चलिरहँदा संविधाविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसदीय छानबिन समिति नबनाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन भन्ने कांग्रेसको अडान संसद्प्रति जवाफदेही नभएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति नबनाइ संसद् चल्न दिन्न भन्नु संसद्प्रति कांग्रेस जवाफदेहि नहुनु हो। कानुनमा भएको समिति गठन नभएको कुरामा कांग्रेसले आवाज उठाउन सक्छ। तर संसद्भित्र उसले चाहेको संसदीय छानबिन समिति कानुनमा छैन।’
कानुनमै नभएको समिति गठन नभए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन्न भन्नु गलत भएको डा.ज्ञवालीको तर्क छ । ‘कानुनमै नभएको समिति नबनाए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन्न प्रतिपक्ष पार्टीले भन्न मिल्दैन। की कानुन बनाएर समिति बनाउन माग गर्न सक्छ,’ उनले भने।
प्रतिपक्षले जहिल्यै संसदीय कानुनमा रहेको कुरा हेर्नुपर्ने उनले बताए। कानुनमै नभएको समिति भना भन्नु संसदीय मूल्य मान्यता विपरित रहेको उनले बताए। यदि संसद अवरुद्ध भएकै कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नभएमा जनताहरुले जवाफदेहिता पनि खोज्ने उनको तर्क छ।
आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने परम्परा छ। मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ।
