इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कर तिर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा लगाएको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने अवस्था आए पनि किस्ताबन्दीलगायतको सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै वर्ल्डलिंक सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध दायर गरेका ८ वटै रिट आइतबार खारेज गरिदिएको थियो।
‘दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा कतै पनि मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छैन’, एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने, ‘अब सर्वोच्च अदालतले नै दुवै कर तिर्नुपर्छ भनेपछि तिर्दैनौँ भन्न मिलेन।’
नेपालमा सञ्चालित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै अब मर्मत तथा सम्भार शुल्कको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्नेछ।
‘अहिले सञ्चालन घाटामा रहेका कम्पनीले अर्बौँ रकम एकै पटक तिर्न त सक्दैनन्’, ती सेवा प्रदायकले भने, ‘सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिए तिर्न सक्छन्, नभए कतिपय बन्द हुनसक्छन्।’
अर्का इन्टरनेट सेवा प्रदायकले संघमार्फत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (इस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली विदेशमा छन्। व्यवसायीहरुले एक आपसमा छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने बताएका छन्।
सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरे पनि कसरी उठाउने विषयमा छलफल नभइसकेको बताए।
‘व्यवसायीहरुबाट कसरी कर उठाउने, के–के सुविधा दिन सकिन्छ छलफल भइसकेको छैन’, ठाकुरले भने, ‘प्राधिकरणबाट कुनै प्रस्ताव आए मन्त्रालयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ।’
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर नतिरेको भन्दै विदेशबाट खरिद गर्ने ब्रोडब्यान्डको भुक्तानी गर्न वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन। सोही कारण करिब १३ महिनाको भुक्तानी बाँकी छ।
कसको कति छ बक्यौता?
सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट करिब ४ अर्ब बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने छ। जसमा सबैभन्दा बढी वर्ल्डलिंक कम्युनिकसेनको छ।
वर्ल्डलिंकले रोयल्टीबापत १ अर्ब २३ करोड र आरटीडीएफतर्फ ७२ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ९६ करोड बक्यौता छ।
त्यस्तै, भायनेट कम्युनिकेसनको रोयल्टी २५ करोड र आरटीडीएमा १६ करोड गरी ४१ करोड बाँकी छ। क्लासिक टेकको १९ करोड रोयल्टी र ११ करोड बढी आरटीडीएफ गरी ३१ करोड उठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै सुबिसु केबलनेटको ३३ करोड ५४ लाख, वेब सर्फर नेपालको १२ अर्ब ५२ लाख, टेकमाइन्ड नेटवर्कको ३० करोड ९१ लाख, मर्कनटाइल कम्युनिकेसनको १० करोड ८५, नेट म्याक्सको २ करोड, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
