राजनीतिक दलहरूको एकै स्वर : कानुनी झन्झट सुधार गर्दैछौँ, लगानी गर्न आउनुस्

काठमाडौँ । आइतबार सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्व एकजुट देखिएको छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी थिए ।

सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने देखिएनन् । नेकपा एमालेबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सम्मेलनमा सम्बोधनका लागि पुगेका थिए ।

सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए ।

‘लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हालैमात्र व्यवसाय र लगानी सम्बन्धी विभिन्न कानुन परिमार्जन भएका छन् ।’ यसबाट नेपालमा विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीका लागि सहजतापूर्ण स्थिति हुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ,’ उनले थपे, ‘नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ ।’

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सुरुमा कांग्रेसको नेतृत्वमा लिएको बताए । उनले नेपाल सरकारले पछिल्लो समय पुराना कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन र पुनर्लेखनको काम गरिरहेको समेत बताए ।

‘पुराना कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘कर प्रणाली र समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई नै बदल्ने अवस्थामा हामी छौँ ।’

यस्तै उनले नेपालमा लगानी गर्ने समय सुरु भएको र विदेशी लगानीकर्तालाई ढोका खुलेको बताए । यसका लागि कर प्रणाली र लगानी फिर्ताको नियम कानुनलाई संशोधन गरेको र गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज र उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योग मुख्य क्षेत्र भएको बताए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत नौ वटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताए । मन्त्री पुनले यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको पनि बताए ।

नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ । अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेको उनले बताए ।

कानुनी वातावरणबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिनभित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

‘नेपालको कानुनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ,’ पुनले थपे, ‘नेपाल लगानी बोर्डले ठुला लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नुका साथै देशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ ।’

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक दलबिच राजनीतिक विचारधारा फरक भए पनि आपसी सहकार्य राम्रो रहेको बताए । उनले विचारधारा फरक भए पनि एकताबद्ध बनेर कानुनी सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको समेत बताए । ‘नीति र कानुनमा स्थिरता छ,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनमा सुधार गरिएको छ । लगानीका लागि यहाँ धेरै अवसर छन् । त्यसैले अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गर्छौँ ।’

सूचना प्रविधि क्षेत्रले गत वर्ष ६७ अर्बको सेवा निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ । ‘हामीकहाँ सबैभन्दा तीव्र रूपमा विकास भएको क्षेत्र सूचना प्रविधि हो । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ५० प्रतिशत कर छुट गरिएको छ,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको मुलुक रहेको बताए । उनले नेपाल ‘रुल अफ ल’सहितको मुलुक भएको प्रस्ट पार्दै सोही कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीबाट उत्कृष्ट प्रतिफल पाउने जिकिर गरे ।

खतिवडाले सम्बोधनका क्रममा पटक–पटक नेपालमा वैज्ञानिक कर प्रणाली रहेको बताइरहे । यस्तै कुनै समस्या रहेमा लगानीको अनुरोध र आवश्यकताअनुसार सुधार हुनेसमेत उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको प्राथमिकतामा पुराना र अव्यवहारिक कानुन संशोधन गर्ने विषय छ,’ उनले थपे, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै सुधार आएको छ । आवश्यकताअनुसार थप सुधार हुन्छ ।’