काठमाडौँ- देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंक सञ्चालककै कमजोरीका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सञ्चालकहरू लगानीमा उदासीन हुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्र बैंकका अनुसारा बैंकहरूमा ६ खर्ब ७१ अर्ब लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तत्काल यो रकम लगानी हुने सम्भावना नभएको बताए। बैंक सञ्चालकले राष्ट्र बैंकको नीतिगत कानुनलाई सामान्य रूपमा लिएको आरोप भट्टको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय हो। यस क्षेत्रसँग पैसा मात्र होइन, अन्य सबै विषय जोडिएको हुन्छ। जसका कारणका बैंकको पैसा चलायमान हुनुपर्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकको ‘बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०२२-२३’ मा पनि बैंक सञ्चालकहरू लगानीका सम्बन्धमा गम्भीर नदेखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवाबढुवाका विषयमा केन्द्रित थिए।
वाणिज्य बैंकहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, लेखा परीक्षकको काम तथा नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, एएमएल-सिएफटीलगायत संस्था व्यवस्थामा बैंकहरूले अत्याधिक त्रुटि गरेका कारण बैंकमा समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनकै कारण दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्दै गएको औँल्याइएको छ।
बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगर्ने, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा हेल्चेक्र्याइँका गरेको प्रतिवेदनममा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले प्रतिवेदनमा बैंक सञ्चालनको कमजोरी भेटिएको बताए। उनका अनुसार सुपरीवेक्षण रिपोर्टकै आधारमा राष्ट्र बैंकले १८ वटा वाणिज्य बैंकलाई विशेष निगरानीमा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पैसा पनि थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्जा माग बढ्न नसक्दा ठूलो रकम बैंकमा थुप्रिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंकमा पैसा थुप्रिनुमा राष्ट्र बैंक पनि दोषी छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न भनेजस्तो वातावरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’ दाहालले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि नरहेको औँल्याए।
सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो बैंक सञ्चालकहरूका गल्ती कमजोरी होलान्। त्यस्ता बैंकलाई कानुनी कारबाही गनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि बैंक सञ्चालकको कमजोरीका कारण लगानी हुन नसकेर बैंकमा रकम थुप्रिएको स्वीकार्छन्। अधिकारीले बैंकमा अझै पैसा थुप्रिँदै जाने संकेत गरे। उनले सरकारलाइै बैंकमा भएको पैसा लगानी हुने नयाँ नीतिसहितको योजना बनाउन सुझाव दिए। ‘बैंकमा पैसा मात्र जम्मा भइरहेको छ। यसको ठूलो प्रवाह बैकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमा परेको छ। चाँडै केही न केही उपाय खोज्नुपर्छ’, उनले राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने।
राष्ट्र बैंकले चालु आवमा साढे ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेको थियो। यस वर्षको साढे आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा कर्जा प्रवाहको ५ प्रतिशतमा सीमिति हुने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले भने कर्जा प्रवाह सात प्रतिशत पुर्याउने दाबी गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल सञ्चालनमा रहेका कर्जा कार्यक्रममध्ये कृषि कर्जा ०.९, औद्योगिक उत्पादन कर्जा ८.९, निर्माण कर्जा ४.७, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा कर्जा ७.४, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा ३.०, सेवा उद्योग कर्जा ५.६ र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.९ प्रतिशत छ।
