काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमीटेड(नेपाल टेलिकम)ले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी एकैपटक २० अर्ब बढी नवीकरण दस्तुर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीदेखि सेयर लगानीकर्ताहरुसम्ममा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
टेलिकमको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अन्य विकल्प नभएको निश्कर्ष निकाल्दै लाइसेन्स नवीकरणबापत सरकारलाई एकैपटक २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयपछि टेलिकमभित्र सक्रिय कर्मचारी युनियन आन्दोलित भएका छन् भने कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भयले सेयर लगानीकर्तामा पनि त्रास देखिएको छ ।
पछिल्लो समय त्यसै पनि टेलिकमको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । इन्टरनेटको बढ्दो विकासका कारण तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीसँगको कडा प्रतिस्पर्धाले उसको आम्दानीमा तीव्र गिरावट आइरहेकै समयमा ठूलो रकम लाइसेन्स नवीकरणको रुपमा तिर्ने निर्णय भएको देखिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधिमा २०८१ बैशाख २८ गते सकिँदैछ । सो अवधिभित्र लाइसेन्सको नवीकरण नगरे कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा सञ्चालक समितिले ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
टेलिकमको रिजर्भमा हाल ७२ अर्ब ६० करोड ९६ लाख रकम रहेको छ । त्यही रकमबाट नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार बुझाउँदा कम्पनीको रिजर्भको आकार ह्वात्तै घट्नेछ । ठूलो रकम नवीकरण दायीत्वको रुपमा जाँदा यसबाट सेयरधनीले पाउने लाभांशदेखि कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा समेत कटौति हुनेछ ।
वित्तीय अवस्थामै गम्भीर असर पर्ने गरी सञ्चालक समितिले गुपचुप ढंगले नवीकरण दस्तुर बापत ठूलो रकम बुझाउने निर्णय गरेको भन्दै टेलिकममा सक्रिय कर्मचारी युनियनले भने सामूहिक विरोध जनाएका छन् ।
टेलिकममा सक्रिय चारैवटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार नै टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालको कार्यकक्ष घेराउ गरी सञ्चालक समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
‘नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ बर्ष देखी सञ्चालन गरिरहेको जिएसएम सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१/०१/०४ गते प्रेषित पत्रमा उल्लेखित तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धी विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई बेवास्ता गरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु.२० अर्ब बुझाउने भनी मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिँदा गम्भीर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’ कर्मचारी संगठनहरुले जारी गरेका संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । नेपालको सविधानको कर सम्बन्धी अवधारणालाई लत्याउँदै तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नविकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरुमा निर्णय नगर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
राष्ट्रको सञ्चारको रुपमा अटुट सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको प्रविधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्यकोषमा निरन्तर योगदान भैरहने लगायतका विषयहरु मनन गरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली र प्रष्ट कानूनी एवम् संस्थागत निर्णय गरी नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरेर मात्र यस्ता विषयहरुमा अगाडि बढ्न समेन उनीहरुले सम्बद्ध सबैमा अपील गरेका छन् । ‘अन्यथा कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको हितार्थ संघर्षमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं ।’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिंदै भनिएको छ ।
कर्मचारी संगठनले शुक्रबार जारी गरेका संयुक्त विज्ञप्ति :
