सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी आरोपमा रूपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए । ।
लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई गत चैत्र २२ गते थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशलगत्तै लामिछाने पक्राउ परेर चैत्र २४ गते जेल चलान भएका थिए ।
त्यसअघि सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि पुस २५ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
