सरकारले विगतका सात वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाउन सकेन। त्यसकारण सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी सेवा पुरस्कारको घोषणाबिना नै शनिबार २१औं निजामती दिवस मनाइँदैछ।प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमा २०७४ सालयता सर्वोत्कृष्ट भनेर कुनै कर्मचारीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छैन । योग्य र सक्षम कर्मचारी नभेटेपछि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार यस वर्ष पनि कसैलाई नदिइएको स्रोतको भनाइ छ।
निजामती पुरस्कार सिफारिस छनोट समितिको बैठक शुक्रबार अपराह्न बसेको थियो । बैठकपछि संघीय मामिला तथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारलाई कसैलाई घोषणा नगरिएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार यस वर्ष २० कर्मचारीले निजामती सेवा पुरस्कार र २० ले उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेछन्। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सर्वोत्कृष्ट तथा निजामती पुरस्कार सिफारिस समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त समितिमा संघीय मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी हुन्छन्।
उक्त व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो । सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दुई लाख रुपैयाँबराबरको छ। २०७३ सालमा भने शान्तराज सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिइएको थियो । त्यसयता यस्तो पुरस्कार दिन बन्द गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा २०६१ सालदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती सेवा पुरस्कार दिन थालेको हो।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार हालसम्म चार जनाले मात्रै पाएका छन् । सरकारले २०६८ सालमा तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सूर्य गौतम, २०६९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्ले, २०७० मा उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त भाइकाजी तिवारीलगायतलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाउने केही कर्मचारी विवादितसमेत बनेका छन्।
निजामती सेवा नियमावलीले सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारीको न्यूनतम आधार र मापदण्ड तोकेको छ । यसअनुसार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन त्यस वर्ष व्यक्तिगत या संस्थागत रूपमा विशेष योगदान पु¥याएको हुनुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कम्तीमा आठ वर्ष हुनुपर्ने, कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड नियमावलीले तोकेको छ।
सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट पुरस्कार दाबी गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निवेदन दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। सरकारले निवेदन दिएका कर्मचारीमध्येबाट या निवेदन दिएका बाहिरका कर्मचारीमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
के सरकारले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी नभेटाएरै पुरस्कार नदिएको हो त? यस विषयमा जिज्ञास राख्दा मन्त्रालय अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारीको अभाव भएको होइन तर पुरस्कार प्रदान गर्ने मापदण्ड र मूल्यांकन गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ।’
(यो समाचार आजको नागरिकमा भुवन शर्मा ले लेखेका छन ।)
