काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर मुद्दामा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । सांसदहरुले चेक अनादर मुद्दाको लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सरकारले कानुन बनाउँदा गल्ती गर्नेलाई सहजीकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले भने सरकारले सबै मुद्दालाई फौजगारी मुद्दामा जेल हाल्ने काम मात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पको लागि ३० दिनको म्याद राख्नु जायज रहेको पनि बताए ।
बैंठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको फल्ट गरेको ठहर हुने बताए । ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै अदालत जाँदा समेत मुद्दा फैसला हुन लामो समय लाग्ने उनले बताए । उनले कानून बनाउँदा अपराध नहोस् भन्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने भन्दै अपराधीलाई सहजीकरणका लागि कानून बनाउन नहुने उल्लेख गरे ।
चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । सांसद शाहीले चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाए मात्रै चेकलाई पारदर्शी बनाउन नसकिने तर्क गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखी सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानून पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरु रोकिने दाबी गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादर अपराधमा पीडितले मुद्दा हाल्न ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताइन् । उनले अझ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै उनले ३० दिनको म्याद दिन नहुने बताइन् । बैंकको चेक अनादर धेरै भएको भन्दै बैंकको चेकलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनको माग थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पछिल्लो समय चेक अनादरका मुद्दाहरु वृद्धि हुँदै गएको बताएका थिए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक चेक काट्नेहरुलाई सहजीकरण हुने तरिकाले आएको उनले बताएका थिए ।
३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिनसक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएको भन्दै विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानु ठीक भएको बताएका थिए । चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था रहेको उनको तर्क थियो । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक चेक अनादरमा सहज कानूनी व्यवस्था ठीक हुने बताए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । चेक अनादरको विवाद मिलानको लागि एक महिनाको समय ठूलो नभएको भन्दै उनले बैंकमा चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठीक नहुने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री महतले म्याद राख्दा मेलमिलापको वातावरण बन्ने भन्दै त्यो व्यवस्थाले असुल उपरमा भूमिका खेल्नसक्ने बताए ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण हुनेगरी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानूनलाई व्यवहारिक र चेक अनादर हुने अवस्था सिर्जना नहुने विषयमा कानून बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
