सांसदहरूले आर्थिक अपराधमा जेलभन्दा पनि ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनीहरुले उक्त ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनै पनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभई आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताइन् ।
उनले भनिन्,‘आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ । ऋण दिएको रकम दिने मान्छेलाई जेलमा राखेर पैसा उठ्दैन।’
त्यस्तै सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको भन्दै चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय मात्र भएको बताए । उनले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रूपमा भन्दा पनि जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताए ।
यसैगरी, अर्का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभूति गर्ने गरी कानून पास गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सांसद पदम गिरीले चेक अनादर हुन मात्रै एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु पर्ने बताए ।
उता सांसद रोसन कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।
