काठमाण्डौ । सत्तारुढ दलबीच प्रतिष्ठा र निकै ठूलो बार्गेनको विषय बनेको पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई आइतबार अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना प्रस्तुतीका लागि बोलाएको छ ।
साढे ५ महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई गरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी पठाएर बोर्डलाई चलाउन खोजेका थिए । तर, त्यो कदमको समेत तीव्र आलोचना भइरहेको थियो ।
यो बीचमा सत्तारुढ घटकबीच नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा लामै बार्गेनिङ चल्यो । कतिपय ठूला खेलाडी र व्यवसायिक घरानाले समेत धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्म हालिदिन तयार भए । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानबीच धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफू निकटलाई पठाउने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउने प्रयास पनि उत्तिकै तीव्र बनिरहेको बेला त्यस्ता स्वार्थ समूहबाट दलका शीर्ष नेताहरु नै परिचालन हुने अवस्था बन्यो । फलस्वरुप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानसहित गठबन्धनमा निरन्तर दवाब सिर्जना गरिरहे । आफूले भनेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष नभए बजेट पासमै अवरोध गर्ने र सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्नेसम्मको सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा लामो समयदेखि नियोजित रुपमा अड्काएर राखिएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यही क्रममा अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका ५ उम्मेद्वारहरुलाई व्यवसायिक कार्ययोजनको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताका लागि असार २ गते आइतबार बिहान ९ बजेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा डाकिएको हो ।
सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनाको नाम गत चैत २५ गते सर्टलिस्ट गरेको थियो। सर्टलिस्टमा पर्नेहरुमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ छन्।
कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तापछि सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदलाई पठाउनेछ र ती तीनमध्येबाट एकजनालाई सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । तर, यो प्रक्रिया सबै औपचारिकताका लागि मात्र हो ।
पछिल्लो समय ओलीले लिएको अडानले काम गर्यो भने दीपक भट्ट समूहले फण्डिङ गरेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नेछन् ।
यदि त्यसो भएन र अर्थमन्त्रीले आफ्नो रोजाईको उम्मेद्वारलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउनसक्ने अवस्था भयो भने नेप्सेका सीइओ कृष्णबहादुर कार्की हुनेछन् ।
यदि त्यसो पनि भएन भने प्रचण्डको रोजाईमा चिरञ्जिवी चापागाईं पर्नसक्नेछन् । चापागाईंका लागि आइएमई समूहले जोडबल गरिरहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट सधैं अध्यक्षका लागि आवेदन दिने डा. नवराज अधिकारी भने यसपटक पनि सरकारको रोजाईमा पर्ने सम्भावना निकै न्यून छ । तर, उनले भने प्रचण्ड आफ्ना आफन्त रहेका र उनले आफूलाई बचन दिइसकेका दाबी गर्दै आएका छन् ।
सधैं बद्नाम पद !
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा छनौट भएकाहरुले पदीय मर्यादा बिर्सिएर स्वार्थ समूहको पछि लाग्दा यो पद नै बद्नाम बन्न पुगेको छ ।
कम्पनीहरुको सार्वजनिक निश्कासनहरुमा आफ्नाको नाममा सित्तैमा सेयर लिनदेखि कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा सेयर निश्कासन गर्न दिएर लाभ लिने प्रवृतिका कारण भीष्मराज ढुंगानादेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तीव्र विवादमा परे । पूर्व अध्यक्ष ढुंगानालाई न सरकारले सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा गरेको चलखेलको प्रमाण नै पाएपछि निलम्बन गर्यो । बीचमै निलम्बित ढुंगानाको ठाउँमा आएर रमेशकुमार हमाल झनै ठूलो विवादमा परे । कार्यकालको सुरुवातमा बजार सुधारका लागि केही स्टन्टबाजी गरेर लगानीकर्ताका केही नेतालाई आफ्नो पक्षमा पारेका हमालले झनै ठूलो बार्गेनिङ धन्दा चलाए । नेगेटिभ नेटवर्थका भएका कम्पनीलाई जति भन्यो त्यति हकप्रद निश्कासनदेखि कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निकाल्न दिएर विदेशमै करोडौंको डिल समेत गरे । यस्ता अनेकौ काण्डमा मुछिए पनि उनले ढुंगानाको निलम्बनपछि बचेको कार्यकाल त पूरा गरे, तर लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिए । अहिले पनि उनको कर्तुतको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले विदेशमा केही कम्पनीसँग विदेशी मुद्रामै कारोबार गरेको र त्यसका लागि भएको कुराकानीको अडियो तथा भिडियो प्रमाण समेत फेला पारी हमालमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनिरहेको छ । पैसावालहरुसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई लगानीको नाममा बेवकुफ बनाउने र स्वार्थ समूहको काम गरिदिएर करोडौं कमाउने लालसाका कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद बद्नाम छ । यस्तो अवस्थामा फेरि स्वार्थ समूहकै फण्डिङमै कुनै पात्र अध्यक्ष बन्ने विषयलाई पूँजीबजारभित्रको पारदर्शिता तथा यो क्षेत्रको क्रेडिबिलिटीमाथि नै पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कुनै अमूक समूहलाई बुझाउने प्रतिबद्धतासहित नियुक्त हुने नयाँ अध्यक्षले बजार सुधारका लागि भन्दा आफूमाथि लगानी गर्ने समूहका लागि काम गर्ने प्रष्ट छ । यसरी सरकारले फेरि पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदलाई थप विवादमा पार्ने र पूँजीबजारको विश्वसनीयतामाथि नियोजित प्रहार गर्ने काम गर्न कम्मर कसेको देखिन्छ ।
