काठमााडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपालमा इन्टरनेटको व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीमा भइरहेको किचलो अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ विकल्प खोज्न खोजेको छ । सरकारले बक्यौता राखेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस नदिएका कारण पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटहिको सुविधा रोकिएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पछिल्लो एक वर्षमा भारतीय कम्पनीलाई व्याण्डविथ आयात गरेवापतको तिर्न बाँकी पैसा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । सोही पैसा नतिरेका कारण गत महिना इन्टरनेटका सेवा प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
सरकारलाई तिर्न बाँकी पैसा नतिर्ने सेवाप्रदायकले विदेशी मुद्रा सटहिको सुविधा नपाएकोकै कारण ग्राहकबाट अग्रिम पैसा असुली गरिसकेपछि सेवाप्रदायकले इन्टरनेट कटौती गर्न नहुने तर्क सरकारी निकायले दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को विषयमा गरेको एक अध्ययनले निजी क्षेत्रबाट ३ वटा र एक सरकारी कम्पनीलाई मात्रै इन्टरनेटको व्याण्डविथ आयात गर्न दिने आशयको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले नेपालमा इन्टरनेट कम्पनीको व्याण्डविथ आयातको व्यापार खोस्न खोजेको पाइएको छ । सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा हाल सेवा दिइरहेका नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिने २३ वटा कम्पनीमध्ये २० वटाको व्यापार खोसिने छ ।
हाल इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथको खरिद २३ वटाबाट भइरहेको छ । सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक छ ।
बढी परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएको छ ।
सेवाग्राहीको गुनासो कम गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अनुसार सस्तोमा सेवा लिन पनि इकोनोमिक स्केलको सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउनै पर्ने तर्क उक्त अध्ययन समितिको छ ।
यसका लागि एउटै कम्पनीले धेरै व्याण्डविथ आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटै कम्पनीले धेरै आयात गरेपछि व्याण्डविथको लागत सस्तो पर्ने र जनताले सस्तोमा सेवा पाउने उल्लेख छ ।
नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जीबीपीएस परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी संयोजकको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेसम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुईवटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ बिक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि सुझा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ बिक्रेतासँग व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हाल नेपालमा सेवाप्रदायकले व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्दैन । यस्तो स्वीकृति लिने व्यवस्था भएमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफिरससमेत अनिवार्यता हुने दाबी अध्ययन समितिका एक सदस्यको छ ।
