काठमाडौं- बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको दुई तिहाइनजिकको सरकारले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। तलब बढ्ने, सोहीअनुसार सेवामा सुधार र छरितो प्रणाली बनाउने नीतिमा बजेटको तयारी देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाको) वाचापत्रलाई टेकेर बजेट लेखनको कामलाई अघि बढाएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचनको समयमा रास्वपाले व्यक्त गरेका वाचा, शासकीय सुधारका बुँदा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुने बताएका छन्।
बजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी देखिन्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि बढाइएको सुशासनको लाभांश वितरण गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउने गरेका छन्।
अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने, सम्पर्क सञ्जालको विस्तार एवं सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी सडकजस्ता डिजिटल नेटवर्कका लागि विशेष लगानी गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन्।
यस्तै नेपालको सौम्य शक्तिको विस्तारमार्फत संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धको थप प्रवर्द्धन गर्ने, डायोस्परालाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने गरी स्रोतको परिचालन गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमा आधारित बनाउने र सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिनेमा अर्थमन्त्रीको तयारी छ।
रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलरबराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसाबले बजेटमा कार्यक्रम राखिँदैछ।
बजेटमा स्रोतको चर्को चापका कारण यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरूले गृहकार्य गरेका छैनन् भने लामो समयदेखि बढ्न नसकेको निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयहरु समेटिँदैछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत स्रोत उपलब्ध गराउनेसमेत तयारी गरिएको छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा न्याय प्रणाली सुधार, मेरिटोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइसकेकाले त्यसवरपर रहेर बजेट आउने छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि संसदमा बोल्दै आगामी वर्षको बजेटका सन्दर्भमा स्रोत व्यवस्थापनको सकसका बारेमा स्वीकार गरिसकेका छन्। १४ खर्बको अनिवार्य दायित्व भएको र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत राजस्वबाट उठ्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका थिए। खासमा सामाजिक क्षेत्रका लागि केही अनिवार्य अग्रसरता लिनैपर्ने बाध्यताले स्रोतको सकस बढेको छ।
अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमा सुरक्षाका लागि प्रविधिको परिचालन तथा सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकास लागि बजेट बढाउने भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा भएको घोषणाअनुसार नै यसमा बजेट पनि पर्याप्त विनियोजन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। नियमित सिलिङ तथा कार्यक्रम नभएपनि सरकारले नै बल गरेर यसमा थप बजेट विनियोजन हुने भएको हो।
स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्नेगरी अवैध तस्करी नियन्त्रणमा लागि सरकार निर्मम भएर लाग्ने तर आम जनताको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि हदैसम्मको लचक हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अहिले सीमानाकामा सय रुपैयाँको क्याप हटाएर व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि खरिदको सीमा बढाइने तर संगठित तस्करी गर्नेलाई उच्च निगरानी गर्दै दण्डित गर्न सरकार निर्मम हुने अर्थमन्त्री बताउँछन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यसपालिको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणासँगै संरचनागत कटौतीलाई पनि अघि बढाउने भएका छन्।
बजेटभन्दा नीतिगत सुधार र कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको र त्यो काम बजेटअघि र पछि पनि सरकारले आवश्यकताका आधारमा गर्ने भएकाले बजेटबारे धेरै तरंगित नहुन अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउने गरेका छन्।
यसअघिका सरकारले नियमितरूपमा गर्नुपर्ने काम पनि बजेटमै समेटेर घोषणा गर्ने प्रथा बसाउँदै आएको छ। औपचारिक र उत्तरदायी बजेटको प्रथा सुरू गरेका देशहरूले बजेटलाई सरल, छोटो र नीतिगत फ्रेमवर्कमा सीमित गर्दै आएका छन् तर नेपालले भने यसलाई जटिल बनाउँदै आएको छ।
निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।
