सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिनु प्रथम दृष्टिमै कानुनप्रतिकूल भनेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै उक्त दानको लेनदेन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भनेको छ।
नेकपा एमालेलाई भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना दिएको घोषणा गरी भवनसमेत बनाइदिने भनेका छन्। उक्त स्थानमा गत असोज २५ गते नै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको छ।
तर सर्वोच्च अदालतले भने ‘जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८(६) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएको’ भनेको छ।
यस्तै, सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको “आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रकृयाहरू प्रभावित भई लेनदेन (केही दिएवापत् केही लिने अवस्था)को सृजना हुन सक्ने पनि अदालतले भनेको छ।
अर्थात्, व्यवसायी गुरुङबाट यति ठूलो दान प्राप्त गर्दा एमालेले सित्तैमा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा अदालतले आशंका गरेको छ र पारदर्शिताको पनि अभाव देखाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमै भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने संकेत पनि आदेशमा गरिएको छ।
एउटा दलविशेषलाई पोस्ने गरी एकजना व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरेपछि त्यसबाट निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावतातर्फ पनि अदालतको आदेशले इंगित गरेको छ।
त्यसैले दुवै तर्फको बहस सुनी अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले कात्तिक २५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। यसमा इजलासले नै पेसीसमेत तोकिदिएको छ।
अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म अब उक्त जग्गादान प्रक्रिया रोकिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेल २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको कामकारबाही नगर्नू नगराउनू।’
