काठमाडौं- सरकारी स्रोतले मात्र विकासको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र उपलब्ध निजी स्रोतले पनि माग थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमा जोड दिन थालेको छ।
वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रचलन विकसित अर्थतन्त्रमा धेरै लामो समयदेखि भएपनि नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले नीतिगत तहबाटै चर्चा गर्न थालेको थियो।
निजी लगानी कोषजस्ता उपकरणलाई परिचालन गर्न भन्दै विस्तारै नीतिगत व्यवस्था हुन थालेका छन्।
चालु वर्षको बजेटदेखि मौद्रिक नीतिसम्मले प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै केही नीतिगत उत्प्रेरणा दिने काम गरेको छ।
आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै कम्पनीको क्षमता वृद्धिको रुपमा हुने लगानीमा स्वामित्व हस्तान्तरण कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। निकै विवादित भएको यो व्यवस्थामा थप परिभाषा राख्दै कायम राखिएको छ।
पीईभीसीहरूले कुनै पनि कम्पनीमा निश्चित समयका लागि इक्विटीका रुपमा लगानी गर्ने तर त्यसरी लगानी गर्दा स्वामित्व हस्तान्तरण कर लाग्दा कठिन भएको गुनासो हुँदै आएको थियो। यही व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो लागनीमा सहुलियत दिने भएको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिबाट सरकारले पीईभीसीले लगानी गरेको कुनै पनि कम्पनीले ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेपछि इक्विटी पार्टनरका रुपमा रहेको पीईभीसीलाई प्रभावित नपार्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पुँजीवृद्धि तथा क्षमता विस्तारका लागि निश्चित समयमा इक्विटी साझेदारका रुपमा भित्रिने भएपनि असीमित दायित्वको भागिदार बनाउने कानूनी व्यवस्थाले वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन नहुने कम्पनीहरूले माग गर्दै आएका थिए।
यसअघि धितोपत्र बोर्ड कोष व्यवस्थापनका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनले लगानी कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग विभागले लगानी कम्पनीका लागि छुट्टै व्यवस्थासमेत गरेको छ।
सार्वजनिक तथा परम्पारगत वित्तीय स्रोतबाटमात्र विकासका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध नहुने भएकाले वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेका पहलकदमी सकारात्मक भएपनि पर्याप्त नभएको कोष सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन्।
