काठमाडाैं – मौद्रिक नीतिले उकासेको सेयर बजार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट विनियोजनपछि भने बढ्ने क्रममले ब्रेक लिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक बिदाका कारण यो साता चार दिन बजार कारोबार भएको थियो । नेप्से परिसूचक ६१.९६ अंक (२.९१%) घटेर २,०६९.५३ मा बन्द भएको थियो । अघिल्लो साताको तुलनामा ५ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेर गत साता परिसूचक २,१३१.४९ मा बन्द भएको थियो । यो साता परिसूचक २,१५२ दशमलव ८५ सम्म उच्च र कम्तीमा २,०६५ दशमलव ६८ बिन्दुमा गएकाले ८७.२ अंकको अस्थिरता देखिएको छ । अघिल्लो साता परिसूचकले १११ दशमलव ८७ अंकको अस्थिरता देखाएको थियो ।
सबैभन्दा बढी इन्ट्राडे घाटा बुधबार २३ दशमलव ८५ बिन्दुले ४ अर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भए पनि यस साता कुल कारोबार रु १७.१२ अर्ब रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी इन्ट्राडे घाटा बुधबार २३ दशमलव ८१ बिन्दुले ४ अर्ब ५७ अर्बको कारोबार भए पनि यस साता कुल कारोबार रु १७.१२ अर्ब रहेको छ । यो साता २ लाख ५३ हजार २ सय २१ कारोवारबाट ४ करोड ९९ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेको हालको बजार पुँजीकरण रू. ३२.८१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बजेटपछि मात्रै ४३ अंकको गिरावटबजेटपछि बुधबार र विहिबार भएको कारोबारमा मात्रै भारी अंकको गिरावट आएको छ । दुईदिनमा नेप्से सूचक ४३ अंकले घटेको थियो । कारोबार रकम पनि घटेको छ । धेरै जसो लगानीकर्ताहरुले बजेटले मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गर्दै आइरहेका छन् । सेयर बजारले लगानीकर्ताहरुको मागलाई सम्बोधन भने औपचारिक रुपमा गरेको छैन। बजेटले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल क्लियरिङ एण्ड लिमिटेडलाई पुन संरचना गर्नेबाहेक अन्य कुरालाई सम्बोधन हुन नसकेको हो ।
अर्थमन्त्री पुनबाट आश, बजेट निराश
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २३ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सेयर बजारका समस्या हरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यही अनुसार समस्या समधानको उपाय अबलम्बन गर्ने बताउँदै आएका थिए । सोही अनुसार पुँजी बजारको सरोकारवाला निकायहरुले विभिन्न निकायसँगै छलफल गरेर समस्या समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थिए। लगतै त्यसमै टेकेर लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएको ब्रोकर कमिसन घटाउने मागलाई सम्बोधन गर्ने काम उनले गरेका थिए । तर, लगानीकर्ताहरुले पुँजीगत लाभकरलाई घटाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको थिए । अहिले पुँजीगत लाभकर दिर्घकालीन लगानीकर्ताहरुको हकमा पाँच प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुको हकमा ७.५ प्रतिशत रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले दिर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा तीन प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा पाँच प्रतिशतमा कायम गर्न माग गरेका थिए ।
