काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले सहकारीका बचतकर्तालाई केही राहत दिने देखिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्यको समेत नाम मुछिएपछि सहकारी क्षेत्र चर्चामा छ ।
सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत संकलन गरेर घर जग्गा, सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि बचतकर्ता आन्दोलित बनेका छन् ।
बचतकर्ता आन्दोलित बनिरहेको बेला सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले ठूलै राहत दिन धेरैको आंकलन थियो ।
करिब ५ सय सहकारीका बचतकर्ताको साढे ३ खर्ब बढी बचत अपचलन भएको बताइन्छ । यो अवस्थामा सरकारले सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने बजेट ल्याउने धेरैको अपेक्षा रहेका थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार ल्याएको बजेटमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो घोषणाबाट बचतकर्ताले केही राहत पाउने भएका छन् ।
बचतकर्ताको बचत लिएर मनलाग्दी प्रयोग गर्ने र बचत फिर्ता नगरी भाग्ने सञ्चालक कानूनी दायरामा आउने भएका छन् ।
सहकारीकाबाट बचत फिर्ता नपाएका बचतकर्ताले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । बचत फिर्ता नपाएका बचतकर्ता र सहकारी अभियानले लामो समयदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्न माग गर्दै आएका थिए । सरकारले बजेट मार्फत उक्त माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ५ करोडमध्ये पहिलो चरणमा १ करोड बजेट माग गरेको थियो । मन्त्रालयको माग अनुसार सरकारले बजेटमा नै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले पनि बचतकर्ताको बचत तत्कालै नभए पनि केही समयमा उठने देखिएको छ ।
सहकारी अभियानले सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । सहकारी मन्त्रालयले पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने तयारी गरेको थियो । ६ अर्ब ८२ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले उक्त योजना कसरी कार्यान्वयन हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सहकारी मन्त्रालयले आगामी आवमा सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायधिकरण व्यवस्था रहेको छ ।
आगामी आवको बजेटबाट अर्थमन्त्री पुनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने नीति लिने घोषणा गरेका छन् ।
