काठमाडौं । सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको दस्थावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निक्र्यौल निकाल्ने काम गर्छ । बजेटको एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सुचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी सुरु हुन्छ ।
अहिले बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रचलन रहेको छ । सामान्य तथा बजेट निर्माणको काम भने कात्तिकबाट नै सुरु हुने गरेको छ ।
तर गत आवदेखि संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण भइरहेको छ । पहिलो संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गरेपछी त्यसलाई संसदले स्विकृत गर्छ ।
बजगेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ ।
बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली २०६४ रहेका छन् ।
बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रकृया भने पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने चाँही होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रकृया हुन्छ, त्यस अनुसार अघि बढनु पर्ने हुन्छ ।
बजेट निर्माणको पुर्वाध्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना पेश गर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफल, आर्थिक सर्भेक्षणको तयारी हुने गर्दछ ।
यस्तै बजेटका लागि बैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् ।
यसपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्व बजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । र, मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।
यस्तै राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । यस्तै मन्त्रालयले आर्थिक सर्भेक्षण तयार पार्ने काम पनि गरिन्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यहि समयमा तयार गरिन्छ ।
राजश्व अनुमान कार्यक्रम महाशाखालाई उपलिब्ध गराउने काम गरिन्छ । मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । पछि पुनः बजेटको बारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरिन्छ ।
साथै उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि संघिय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदबाट पारित भएपनि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
