काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक लचकता नदेखाउँदा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने सम्भावना बढेको छ। बढ्दो वितरणयोग्य घाटाका कारण दुई वाणिज्य बैंकबाहेक अन्यले लाभांश दिने सम्भावना कम देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा ठूलै सुधार भएर बैंकहरूको खराब कर्जा उठ्ने अवस्थामा मात्रै अन्य बैंकहरूले लाभांश दिने अवस्था देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक कठोर भएकै कारण आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीकोष सहज भएका एभरेष्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै लाभांश दिने क्षमता देखिन्छ। नबिल बैंकको वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक नै भएपनि पुँजीकोषमा पर्न सक्ने दबाब ध्यानमा राखेर लाभांश घोषणा गर्ने सम्भावना कम छ। पुँजीकोष दबाब कारण अन्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्ने सम्भावना नरहेको बैंकर्स नै बताउँछन्।
आगामी साउनबाट काउन्टरसाइक्लिकल बफरबापत ०.५ प्रतिशतले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष थप भइ ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाले थुप्रै बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा रहने छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको म्याद थप नगरेकाले चौथो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ। यसले प्रोभिजनिङ अझै बढ्ने र वितरणयोग्य नाफा थप ऋणात्मक हुँदा बैंकहरू समस्यामा पर्ने जोखिम निश्चितप्राय छ।
बैंकहरूले आगामी दुई महिनामा कर्जाको असुली ठूलो मात्रामा बढ्ने सम्भावना कम छ। अन्तिम त्रैमास भएकाले कर्जा प्रवाह हुने स्थिति पनि छैन। जसले गर्दा बैंकहरूको नाफा अझै घट्ने देखिन्छ।
बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा इम्पियरमेन्ट चार्ज बढ्न जान्छ। इम्पियरपेन्ट चार्ज बढ्दा बैंकहरूको खुद नाफा घट्छ। खुद नाफा घट्दा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्छ। प्रोभिजनिङ बढ्दा वितरणयोग्य घाटा थप बढ्ने देखिन्छ।
वितरणयोग्य घाटा उच्च हुँदा बैंकहरूको रिटेन अर्निङ ऋणात्मक हुन्छ। जसको सोझो असर बैंकहरूको पुँजीकोषमा पर्ने देखिन्छ।
हालको ८.५ प्रतिशत नै प्राथमिक पुँजीकोष पुर्याउन सकस भइरहेको समयमा काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत ०.५ प्रतिशत थप गर्दा बैंकहरू निकै ठूलो दबाबमा पर्ने निश्चित छ। यद्यपी काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशतको सीमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत स्थगित गर्नसक्ने सम्भावना भने जीवित नै छ।
तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सामान्य राहत दिएपनि यो पर्याप्त नहुने बैंकर्स नै बताउँछन्। हायरपर्चेज कर्जाले करिब ३ अर्बले पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गराउने र असल कर्जा बापतको प्रोभिजनिङ व्यवस्था ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा २ अर्ब हाराहारीमा मात्रै नाफा बढाउने नीतिले बैंक वित्तीय संस्थालाई खासै ठूलो राहत दिने सम्भावना कम छ।
यस्तै तेस्रो त्रैमासमा आएर आवासीय कर्जा बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा लचक रहेको सन्देश प्रवाह गर्नेबाहेक ठूलो राहत दिन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा निकै कठोर रहेको छ। यसलाई थप केही सहजता दिन सकेको भए कठिन अवस्थामा बैंकहरूले राहत महसुस गर्ने थिए। जसले अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाने वातावरण निर्माण गर्ने थियो।
