काठमाडौं- १६ औँ योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाली अर्थतन्त्रको सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात (आईकोर) ४.७७:१ हुने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वृहत बैठकमा १६ औँ योजनाका बारेमा प्रस्तुती दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातमा उल्लेखनीय सुधार नहुने अनुमान गरेका छन्।
एउटै अवधिमा उत्पादन वा प्रतिफल वृद्धि हुनका लागि आवश्यक पुँजीको वृद्धि हो। अर्थात् १ रुपैयाँले उत्पादन बढाउनका लागि कति रुपैयाँ पुँजी लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने यस्तो अनुपातले तय गर्छ। नेपालको सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४.७७ हुनु भनेको १ रुपैयाँको वृद्धिका लागि ४ रुपैयाँ ७७ पैसा चाहिन्छ भन्नु हो।
एउटै वर्षमा हुने लगानी र प्रतीफलको सम्बन्धलाई यसले तय गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष कति गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कति पुँजी आवश्यक हुन्छ वा कति पुँजी बढाएपछि अर्थतन्त्र कतिले विस्तार हुन्छ भनेर यसैबाट अुनमान गर्छ।
यस्तो अनुपात जति थोरै भयो उति नै अर्थतन्त्र किफायती हुन्छ। तर अर्थतन्त्रको किफायतीपन नाप्ने यो एउटामात्र सूत्र भने होइन। तर सामान्यतया यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्वको अवस्थालाई संकेत गर्ने बताउँछन् तयांकशास्त्री ईश्वरी भण्डारी।
‘यस्तो अनुपात थोरै हुँदा स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्र किफायती हुन्छ तर यसको गणना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्।
योजना आयोगले प्रत्येक योजना बनाउँदा यस्तो आँकडा अनुमान प्रस्तुत गर्छ र क्षेत्रगत रुपमै यसको अनुमान गर्छ। तर यसमा एउटै अवधिको लगानी र प्रतिफलको अनुमान हुने भएकाले दीर्घकालीन लगानीका लागि बनेका योजनाको प्रतिफल भने गणना हुँदैन।
जस्तो नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको अनुपात उच्च रहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको जलविद्युतमा गरिएको लगानीले २०/३० वर्षसम्म प्रतिफल दिन्छ तर यो अनुपातमा भने एकै वर्ष वा अवधिको हिसाब हुन्छ।
क्षेत्रगतभन्दा पनि समग्रमा हुने अनुपातले अर्थतन्त्रको किफायतीपनको संकेत गर्छ। राम्रो पूर्वाधार हुने तथा समयमै निर्माण सम्पन्न हुँदा अनुपातमा सुधार हुन्छ।
नेपालमा एकतिर न्यून स्थिर पुँजीगत लगानी हुने र भएकै पनि किफायती र गुणस्तरीय हुन नसकेको यो अनुपातले देखाएको छ। किनभने योजना आयोगले पछिल्ला केही दशकदेखि यो अनुपातको आँकडा उस्तै राख्ने गरेको छ।
अनुपातका लागि छुट्टै अनुसन्धान नभएकाले पनि यस्तो हुने गरेको छ। आयोगकै पहलमा एकपटक अध्ययन भएपनि विशिष्टिकृत अनुसन्धान भएको छैन।
