यी हुन् बालेन सरकारको बजेटको मुख्य १०० हाइलाइट्स

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताए ।

बजेटको आकार र लक्ष्य

१. आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
२. कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रू. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%) विनियोजन।
३. पुँजीगततर्फ रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३%) विनियोजन।
४. वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९%) विनियोजन।
५. आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
६. उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य।
७. राजस्वबाट रू. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड स्रोत जुटाइनेछ।
८. वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान।
९. वैदेशिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने।
१०. नपुग रू. ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने।

कर प्रणाली र राजस्व सुधार

११. आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।
१२. व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ।
१३. २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल दर घटाइएको छ।
१४. हालको ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
१५. ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
१६. डिजिटल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता पाउने व्यवस्था।
१७. मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने।
१८. पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर आदिलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित।
१९. ३ वर्षसम्म कर परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था (जोखिममा आधारित बाहेक)।
२०. कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने।
२१. सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिने।
२२. चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क वृद्धि।

सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)

२३. काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र‘ स्थापना गरिने।
२४. हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअपलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराइने।
२५. नेपाल टेलिकमको नाफाबाट नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाइने।
२६. विदेशमा बसेर काम गर्ने नेपाली ‘रिमोट वर्कर’ का लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था।
२७. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को क्षेत्रमा उत्कृष्ट १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप दिइने।
२८. नागरिक एपमा दर्जनौं सरकारी सेवाहरू थप आबद्ध गरिने।
२९. ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ को स्थापना गरिने।
३०. पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानमा खर्च गरिने।

प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता

३१. संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिने।
३२. ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरिने।
३३. ६ वटा निकायलाई अर्कोमा गाभिने (मर्जर)।
३४. १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने।
३५. कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती।
३६. तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम, क्यामेरा, टेलिभिजन खरिदमा बजेट रोक।
३७. प्रशासनिक सुधारबाट करिब रू. २० अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान।
३८. सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गरिने।
३९. ‘हेलो सरकार’ लाई सरकार-नागरिक सम्वादको प्लेटफर्म बनाइने।

ऊर्जा र पूर्वाधार

४०. आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०४० मेगावाट विद्युत थप गरिने।
४१. निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिइने।
४२. हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने।
४३. काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गरिने।
४४. नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने।
४५. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१२०० मे.वा.) को निर्माण कार्य अघि बढाइने।
४६. दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) सम्पन्न गरिने।
४७. मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्ड निर्माणलाई तीव्रता दिइने।
४८. आगामी वर्ष १००० कि.मी. सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य।
४९. २७५ वटा सडक पुल निर्माण गरिने।
५०. काठमाडौं उपत्यकामा १०० वटा अत्याधुनिक ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरिने।

लगानी र उद्योग

५१. आगामी ३ महिनाभित्र ‘लगानी एक्सप्रेस’ को स्वचालित रुट प्रणाली लागू गरिने।
५२. ‘एञ्जेल इन्भेस्टमेन्ट’ र भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्न साझेदारी कानुन बनाइने।
५३. उद्योग स्थापनाका लागि जानकारी मात्र गराए पुग्ने गरी प्रक्रिया सरलीकरण।
५४. निर्यातमा आधारित उद्योगका लागि ‘इम्प्लोइमेन्ट लिङ्क्ड प्रोडक्सन जोन’ सञ्चालन गरिने।
५५. ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई डेडिकेटेड प्रसारण लाइन।
५६. रुग्ण उद्योगका लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराइने।
५७. विदेशी लगानीकर्ताका लागि अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशत इकाइ दीर्घकालीन लिजमा दिन सकिने।
५८. गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने।

कृषि, वन र सिँचाइ

५९. रासायनिक मल खरिदका लागि रू. ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन।
६०. बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरिने।
६१. कृषि उपज भण्डारणका लागि ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ’ व्यवस्था।
६२. कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान।
६३. १० वर्षसम्म कृषि प्रशोधन उद्योगलाई आयकर पूर्ण छुट।
६४. ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
६५. सिँचाइका लागि १५ हजार ८ सय हेक्टर थप कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिने।
६६. सनुकोशी-मरिन डाइभर्सनको निर्माण ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का व्यवस्था।
६७. वन क्षेत्रको कार्बन स्टक र इकोसिस्टम सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन बजेटमा समावेश।

स्वास्थ्य र शिक्षा

६८. बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार।
६९. ७ वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने।
७०. स्वास्थ्य बीमामा आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध गरिने।
७१. ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने।
७२. नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिने।
७३. नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर।
७४. सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङका लागि रू. १ अर्ब विनियोजन।
७५. उच्च शिक्षाका लागि लक्षित छात्रवृत्तिमा रू. ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन।
७६. सबै विद्यालयमा ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गरिने।

सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण

७७. दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी रू. १००० पुर्‍याइएको छ।
७८. मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका २५ जिल्लाका सबै बालबालिकालाई पोषण भत्ता।
७९. ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग अभियान।
८०. सामाजिक सुरक्षाका लागि रू. १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन।
८१. ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिने।
८२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै प्रदेशमा पुनस्र्थापना केन्द्र।

पर्यटन र संस्कृति

८३. ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन तयारी।
८४. पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरलाई विशेष धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास।
८५. २ सय वर्षभन्दा पुराना बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना।
८६. तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल।
८७. ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ लाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने।
८८. साहसिक पर्यटनका लागि नयाँ हिमालहरूको आरोहण खुला र ब्रान्डिङ।

कर्मचारी र श्रम

८९. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि।
९०. कर्मचारीहरूलाई थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता।
९१. नयाँ तलब स्केल २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने।
९२. न्यूनतम पारिश्रमिक ग्रेडसहित रू. ४० हजारदेखि रू. १ लाखमाथि कायम हुने।
९३. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि।
९४. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि ‘रिटर्नी माइग्रन्ट’ कार्यक्रम।
९५. श्रम विवाद समाधानका लागि ‘श्रम न्यायाधीकरण’ को व्यवस्था।

विविध

९६. ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ परिचालन गर्ने नीति।
९७. रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’को स्थापना।
९८. ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराका साथ नागरिकता प्रावधानमा सुधार।
९९. डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास र केही वाणिज्य दूतावास खारेज।
१००. नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट हटाउन उच्च प्राथमिकता।