काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिरिन थालेको सरकारले बताउँदै आए पनि तथ्यांकले त्यस्तो नदेखाएको पाइएको छ। पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा बढेको छैन। जसका कारण बैक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ६५ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ। यस्तै कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीचको फरक ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेर ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ४६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भने ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर, कर्जाको माग निकै कम हुँदा कर्जा विस्तारमा बैंकहरु कमजोर देखिएका छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले संकलन गरेको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ भने ऋण लगानी ४६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल निक्षेप संकलन ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल ऋण लगानी ६ खर्ब रुपैयाँ छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.७९ प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। त्योअनुसार अझै बैंकहरुले निक्षेपको करिब ११ प्रतिशत रकम ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। तर, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि उपभोग नबढ्दा त्यसको असर कर्जा लगानीतर्फ परेको हो। कर्जाको माग नहुँदा ब्याजदर पनि सस्तिँदै गएको छ। अहिले एकल अंक ब्याजदरमा सजिलै कर्जा पाउन सकिने अवस्था छ । तर, ब्याजदर सस्तिँदा वास्तविक क्षेत्रमा भन्दा सजिलै पैसा बनाउन सकिने भएपछि लगानीकर्ताले सेयर बजारमा पैसा लगानी बढाइरहेका छन्।
पछिल्लो समय अपेक्षाकृत रुपमा कर्जाको माग हुन नसकेको बैंकरहरुले पनि बताउँदै आएका छन्। चाडपर्वमा पनि विगतको जस्तो उत्साह बजारमा देखिएको छैन। जसले पनि अहिले बजारमा कर्जाको माग नदिखएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। विगतमा पनि यो लक्ष्य पूरा हुने नगरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले लक्ष्य पूरा हुन कठीन देखिने जानकारहरु बताउँछन्।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई भने सकस परेको छ । अधिक तरलतालाई वाञ्छित सीमामा राख्न र लगानीयोग्य रकमको दुरुपयोग रोक्न आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गरी तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ।
