काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कालो सूचिमा नहालिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।
कुनै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा नपर्ने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत राख्ने बताएको छ । भने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
