काठमाडौँ । सात प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । असार १ गते प्रदेश सभामा सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमध्ये बागमतीले सबैभन्दा ठुलो र कर्णालीले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएका छन् । बागमतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले बागमतीको आधाभन्दा कम अर्थात् ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् भने महेन्द्र केसीले कर्णाली प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको घोषणा गरे ।
मधेसले प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मधेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद शाहले आगामी वर्षका लागि प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, कोसी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको र गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनीका आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्य, कोसीका आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगर र गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले आ–आफ्ना प्रदेशका लागि आगामी वर्षको बजेट पेस गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले र असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेसम्ममा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ ।
यसअघि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
संघीय बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटलाई प्रमुख स्रोतकारुपमा प्रयोग गरेर प्रदेशहरूले बजेट बनाएका हुन् । संघले दिने अनुदान र रोयल्टीलाई नै प्रदेश सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतकारुपमा प्रयोग गरेका छन्
कुन प्रदेशको कति बजेट
बागमती – रु ६४ अर्ब ५४ करोड
मधेस – रु ४३ अर्ब ८९ करोड
लुम्बिनी – रु ३८ अर्ब ९७ करोड
कोसी – रु ३५ अर्ब २७ करोड
गण्डकी – रु ३२ अर्ब ९७ करोड
सुदूरपश्चिम – रु ३१ अर्ब ६२ करोड
कर्णाली – रु ३१ अर्ब ४१ करोड
स्रोत – प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालय
