काठमाडौं। बजेट पारदर्शिता मापन गर्ने विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२३ सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालको बजेट पारदर्शिता अंक ५० देखिएको छ। सर्वेक्षण गरिएका १२५ देशमध्ये नेपाल ५८औं स्थानमा रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी) ले मे २९ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा १२५ देशको सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको विश्वव्यापी सर्वेक्षणका नतिजा प्रकाशन गरिएको हो।
नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन खम्बामध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अंक पाए पनि बजेटको निगरानीमा ४६ अंक र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ।
खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अंक वा सोभन्दा बढी प्राप्त भए मात्रै सम्बन्धित देशको बजेटका सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ।
सर्वेक्षणमा बजेट चक्रअन्तर्गतका आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, सूचनाको गुणस्तरीयता र समयबद्धतासँग सम्बन्धित १०९ सूचकमा लेखाजोखा गरिन्छ।
हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवौं संस्करण हो। यसअघि सन् २०२१ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ७७औं स्थानमा थियो। सर्वेक्षणको सातौं संस्करणमा नेपाल ६५औं स्थानमा थियो।
नेपालको बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा थोरै सुधार भए पनि विश्वव्यापी रूपमा औसत ६१ अंक ल्याउनुपर्ने चुनौती धेरै पछाडि देखिएको छ।
खुला बजेट सर्वेक्षणमा बजेटका ८ दस्तावेजका रूपमा पूर्वबजेट विवरण, कार्यकारी बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट दस्तावेज, नागरिक बजेट, वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, चौमासिक आवधिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नावलीको सूचना र विश्लेषण समावेश हुन्छ।
नेपालले निकै कम अंक पाएको बजेटमा जनसहभागिताको स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न आठ र बजेटको निगरानी गर्ने संसद्का लागि चार वटा तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयका लागि तीन वटा सुझाव दिएको छ।
नेपालले यो वर्ष अभ्यासमा ल्याएको पूर्वबजेटसँग सम्बन्धित विवरण यस प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भए पनि यसअघि गरिने पूर्वबजेट विवरणको दस्तावेज र नागरिक बजेटको अभ्यासलाई आत्मसात् नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै आएको छ।
विश्वव्यापी सर्वेक्षणको सरदर नतिजा पनि निकै कम छ । १२५ देशमध्येबाट औसत अवस्थाको अंक ४५ मात्र रहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये बजेट पारदर्शितामा भारतको अंक ५१, श्रीलंकाको ३७, बंगलादेशको ३७ र पाकिस्तानको ३० मात्र छ।
समग्रमा दक्षिण एसियाली देशहरू बजेट पारदर्शितामा अपर्याप्तताको स्थितिमा छन्। प्रतिवेदनले बजेट पारदर्शिताको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सात वटा सुझाव दिएको छ।
नेपालले निकै कम अंक पाएको बजेटमा जनसहभागिताको स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न आठ र बजेटको निगरानी गर्ने संसद्का लागि चार वटा तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयका लागि तीन वटा सुझाव दिएको छ।
निगरानीकर्ता निकायमध्ये महालेखापरीक्षकको निगरानीमा नेपालले ६७ अंक पाएको छ जुन पर्याप्त मानिन्छ भने संसदीय निगरानीमा मात्र ३६ अंक पाएर बजेटमा संसद्को भूमिका निकै अप्रभावकारी रहेको देखाएको छ।
विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा नेपालको तर्फबाट नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमका सार्वजनिक वित्त अनुसन्धानकर्ताहरू समावेश थिए भने प्रतिवेदनको प्रश्नावलीमा राखिएका सूचनाको स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक पुनरवलोकन गरेको जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
