काठमाडौं। सामान्य प्रशासनिकदेखि लिएर विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व करिब २४ खर्ब हाराहारी पुगेको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको छ। कार्यालयले शनिबार नेपालले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ, जुन चालू आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो।
‘चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्म ९८ अर्ब ८ करोड थप प्राप्त भई कुल ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत चैतको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड थप भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुन आउँछ।’
गत वैशाख मसान्तसम्मको सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर छ। यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २०.७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो। कार्यालयका अनुसार बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ। जीडीपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१.२६ प्रतिशत बराबर हो।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ।
साँवाब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ। गत वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ।
