सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन नेपाली कांग्रेस सहमत भएको छ।
शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनैपनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि पोखराको सुर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सर्वसाधरणको अपचलनमा नाम जोडिएको भन्दै उप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतको नाम किटान हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
शनिबार बालुवाटारमा झण्डै ४ घन्टासम्म नेताहरूबीचको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
‘नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिती बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीच सहमती भयो,’ उनले भने, ‘कार्यादेश बनाउन चार जनाको कार्यदल बनाइएको छ।’
उनका अनुसार, कार्यदलले आइतबार बिहान सुझावसहितको टीओआर (कार्यादेश) फाइनल गर्नेछ।
स्रोतका अनुसार, रविको नाम किटान नगरी उनी आबद्ध कम्पनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरामा कांग्रेस सहमत भएको हो।
यसअघि गत शुक्रबार बनेको समझदारी टीओआरमै कुरा नमिल्दा अन्तिम अवस्थामा भाँडिएको थियो। रास्वपाका तर्फबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार बसेर टीओआरबारे छलफल भएको थियो।
जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको अडानमा सहमति जनाएका थिएनन्।
शनिबार बनेको टीओआर लेखन कार्यदलमा भने नेकपा एमालेबाट दुई, रास्वपाबाट एक र कांग्रेसका एक सांसदलाई राखिएको छ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, ओली आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदलाई कार्यदलमा राख्ने र छानबिन समितिको नेतृत्व पाउने भएपछि टीओआर लेख्न सहमत भएका हुन्।
‘अहिलेसम्म छानबिन समितीको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भएको छ, यसमा समस्या नआउला’, स्रोतले भन्यो।
टीओआर बनाउने कार्यदल र छानबिन समितिको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको हो।
त्यही भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीलाई लिएर ओली बालुवाटार पुगेका थिए। उनले कार्यदलमा गिरीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई पनि राखेका छन्।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनालले समितिमा प्रतिनिधित्व जनाउनेछन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि (आइतबार) बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन्। त्यसअघि नै समितिको कार्यादेशमा काम सुरु हुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
कांग्रेसले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो। सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेतको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समितिको माग गर्दै आएको थियो।
कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि संवैधानिक संकटसमेत आउनसक्ने चर्चाकाबीच शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटेको हो।
शनिबार बिहानैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए।
उनीहरू छलफलमै रहँदा कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलावट भएको थियो।
बालुवाटारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन कुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायतका नेताहरू पुगेका थिए।
