काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले टेलिकमलाई पाँच वर्षका लागि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसका लागि २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने बताइएको छ । अब पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने गरी कम्पनीको नाममा पुनः अनुमतिपत्र जारी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्यमान कानून लागु भएको खण्डमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नवीकरणका लागि कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यद्यपि प्राधिकरणले भविष्यमा हुने नवीकरणको दस्तुर २० अर्ब नै कायम गर्ने वा अन्य व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने विषय यकिन नगरिसकेको प्रवक्ता पौडलले बताए ।
बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमको नाममा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्राप्त अनुमतिपत्रको म्याद शुक्रबारसम्मका लागि मात्र थियो ।
“दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने,” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । ऐनको उक्त दफामा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
टेलिकमले २०७६ मा गराउनु पर्ने तेस्रो नवीकरणको बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ गत मङ्गलबार मात्र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको थियो । २० अर्ब मध्येको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने तत्कालीन समयमा तेस्रो नवीकरण गराउँदाकै बखत भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
