काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि बाधक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
नीतिगत र व्यवसाय सुरू गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधारका लागि सरकारले ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको शीतल निवासले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
